काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ट्रंक तथा डेडिकेटेड बक्यौता उठाउन बाटो खुला गरिदिएको छ ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतले बक्यौता उठाउनबाट रोक्न उर्जा तथा जसलस्रोत मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको एक समितिलाई काम तत्काल काम नगर्नू नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बिलको विवादमा सत्यरतथ्य र प्राविधिक एवं प्रशासनिक छानबिन गर्न भन्दै उर्जा मन्त्री खड्काले मंसिर ३ गते नेशन कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा.अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्य समिति गठन गरेका थिए ।
सोही समितिलाई देखाउँदै विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई वक्यौता नर्तिने उद्योगको लाइन काट्न रोकि रहेको थियो । तर, अधिवक्ता खडानन्द कडेलले मंसिर १३ गते उक्त समितिविरुद्ध सर्वोच्चमा रीट दर्ता गरेका थिए ।
सो रिटविरुद्ध बिहीबार र आइतर निरन्तर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो । यससंगै उक्त समितिले काम गर्न रोक लागेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाअनुसार यो आदेशसँगै अब पुनः प्राधिकरणलाई वक्यौता उठाउन बाटो खुलेको छ ।
प्रतिक्रिया