गभर्नरका नाममा अर्थतन्त्र बन्धक बनाउने ओलीको षड्यन्त्र: पौडेलको निर्देशनमा ढुंगानाको ‘पावर प्ले´

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषय अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया भन्दापनि सत्ता, प्रभाव र प्रतिशोधको भयंकर खेल बनेको छ। कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुंगाना जसको कार्यकाल सीमित जिम्मेवारीमा सीमित हुनुपर्ने हो, उनी अहिले पूर्ण गभर्नरसरह ‘पावर एक्सरसाइज’ गर्न थालेकी छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संरक्षणमा ढुंगाना न केवल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष आफूलाई घोषणा गर्छिन्, बरु सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरूलाई बाटोबाट हटाउने षड्यन्त्रमा समेत लिप्त देखिन्छिन्।

राष्ट्र बैंक जसको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता नै मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड हो, त्यसैको नेतृत्व चयनमा खुलेआम सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुन थालेपछि समग्र आर्थिक संरचनाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ। कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठको राजीनामा नस्वीकार्नु केवल प्रशासनिक निर्णय नभएर ढुंगानाको व्यक्तिगत आकांक्षा पूरा नभएपछि सुरु भएको बदलाको रुपमा हेर्न थालिएको छ।

पर्दा पछाडिको असली खेलाडी : अर्थमन्त्री पौडेल
ढुंगाना अगाडि देखिए पनि सम्पूर्ण खेलको निर्देशन अर्थमन्त्री पौडेलबाट भइरहेको छ । पौडेलले राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो राजनीतिक प्यादाको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन्। टेक्नोक्र्याटिक संस्थालाई उनले खुला रूपमा ‘पोलिटिकल म्यानिपुलेसन’को प्रयोगशाला बनाइरहेका छन्।

राजीनामा अस्वीकार, अदालतमा मुद्दा र गभर्नरको कुर्सीमा ‘सेल्फ-डेक्लेयर्ड’ चढाइ सबै स्क्रिप्टेड

राजीनामा स्वीकृत नभएको भट्टलाई नै ‘अयोग्य’ भनी अदालतमा मुद्दा हालेको घटनाले पनि स्पष्ट गर्छ यो केवल न्यायको लागि होइन, प्रतिस्पर्धीलाई कानुनी फन्दामा पारेर गभर्नरको दौडबाट हटाउने चाल हो। जुनसुकै कानुनी वा संस्थागत आधार बिना आफैंलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष घोषणा गर्नु ढुंगानाको ‘म घोडा, म मैदान’ सोचको पराकाष्ठा हो।

यसअघि युवराज खतिवडाको आशीर्वादमा सिनियरलाई उछिन्दै डेपुटी गभर्नर बनेकी ढुंगाना अहिले गभर्नर बन्न एमालेको फेरो समातेर गठबन्धन भत्काउने ‘मास्टरप्लान’मा देखिन्छिन्। उनी आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न राष्ट्र बैंकलाई सत्ताको भर्‍याङ बनाउने बाटोमा हिंडिरहेकी छिन्।

गभर्नर चयनको वर्तमान ड्रामाले प्रमाणित गरिदिएको छ, नेपालको आर्थिक नियामक संस्था अब स्वतन्त्र छैन। त्यो अब अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा चल्ने ‘सरकारी कम्पनी’ सरह बनेको छ। यस्तो चलन रहिरह्यो भने नेपालको आर्थिक नीति न त कुनै नेता सम्हाल्न सक्नेछन्, न त राष्ट्र बैंकले सक्नेछ।