काठमाडौं । एक महिनादेखि रिक्त एआईजी बढुवा हुन नसक्दा प्रहरी संगठनका ६ महत्वपूर्ण विभाग नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले बिहीबार ६ जना डीआईजीलाई एआईजी पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ ।
वर्तमान आईजीपी दीपक थापाका ब्याची तीन जना र २०५२ सालमा सेवा प्रवेश गरेका तीन जना डीआईजीहरूलाई एआईजी बनाउने सरकारको सिफारिसलाई प्रहरी संगठनमा सकारात्मक र निर्विवाद लिइए पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट २०५२ मै समाहित गरिएका केही उत्कृष्ट प्रहरी अधिकृतहरूमाथि अन्याय भएको झिनो आवाज पनि उठेको छ ।
३० वर्ष नेपाल प्रहरीमा बिताएर उत्कृष्ट कार्यहरू गरे पनि काखापाखा गरिएको भनी उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । जे भए पनि नयाँ आईजीपी थापा आएपछि पहिलो चुनौतीको रूपमा लिइएको एआईजीको पदपूर्ति समयमै हुनुलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
प्रहरी नियमावलीमा बढुवा सिफारिसविरुद्ध सात दिनभित्र उजुरी गर्न सकिने प्रावधान रहेका छ। सरकारको अनुमोदनपछि मात्र एआईजीहरूलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिने छ । बढुवा सूचीको पहिलो नम्बरमा चन्द्रकुवेर खापुङ छन् । त्यसपछि क्रमशः लालमणि आचार्य, कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दानवहादुर कार्की, राजन अधिकारी र डा. मनोजकुमार केसी छन्।
खापुङ हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा कार्यरत छन्, आचार्य मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरमा छन् भने पोखरेल बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत छन् ।
बढ़वा सूचीमा चौथो नम्बरमा रहेका कार्की लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङमा कार्यरत छन् । अधिकारी कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा छन् भने केसी राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत छन् ।
खापुङ, आचार्य र शर्मा हालका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाको वैकल्पिक ब्याचका अधिकृत हुन्। नेपाल प्रहरीमा विद्यमान तीस वर्षे कार्यकाल कायम रहे हालका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले ०८२ भदौ ५ मा अवकाश पाउनेछन् ।
बढुवा सिफारिस भएकामध्ये एक जनाले अहिलेका महानिरीक्षक थापापछि प्रहरीको नेतृत्व गर्ने मौका पाउनेछन् । अहिले एआईजीमा सिफारिस भएकामध्ये महानिरीक्षक थापाकै ब्याचका चन्द्रकुवेर खापुङ र कृष्णहरि शर्मामध्ये एक जना महानिरीक्षक भएमा दुई महिना महानिरीक्षक बन्नेछन् ।
त्यसपछिको ब्याचमा दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र मनोज केसीमध्ये एक जनाले प्रहरीको नेतृत्व गर्ने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । पूर्वआईजीपी वसन्त कुँवरसहित उनको ब्याचका एआईजीहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी ०८१ चैत ४ मा अवकाश पाएपछि एआईजीका ६ पद खाली भएका हुन् ।
आठ जना एआईजीको दरबन्दी रहेको प्रहरीमा अहिले प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सुदीप गिरी र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख टेकबहादुर तामाङ दुई जना मात्रै कार्यरत छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अपराध अनुसन्धान विभाग, कार्य विभाग, मानवस्रोत विकास विभाग, प्रशासन विभाग र प्रदेश समन्वय विभाग गरी ५ वटा विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) समेत प्रमुखविहीन भएको छ । यी विभागको प्रमुख एआईजी हुन्छन् । गृह मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बढुवा सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट स्थानान्तरण भएर आएका डीआईजीहरू सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर र उमाप्रसाद चतुर्वेदी बढुवामा छुटेका छन् । यसअगाडि रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेलामा पनि उक्त टोलीलाई छुटाएर ०५४ सालको टोलीलाई अगाडि बढाइएको थियो ।
अहिलेको सरकारले पनि त्यही टोलीलाई अगाडि बढाएको छ। विगतमा आफूहरूलाई अन्याय भएको भन्दै एआईजीमा बढुवाका लागि तीव्र लबिङ गरे पनि उनीहरूको प्रयास सफल हुन सकेन ।
सशस्त्रमा पनि रस्साकस्सी
सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) चन्द्रप्रकाश (सीपी) गौतम वैशाख २ गते अनिवार्य अवकाशमा गए । ३ वैशाख ०५२ मा नेपाली सेनामा भर्ना भएका गौतम सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा तोकिएको ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेकाले ‘उनी अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएपछि ०५८ मा उनी सशस्त्रमा स्थानान्तरण भएर आएका थिए । सीमा सुरक्षा विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उनी अवकाशमा गइसकेपछि अब सशस्त्रमा एक एआईजीको दरबन्दी रिक्त छ । एआईजीको एक पद रिक्त हुनासाथ डीआईजीहरूबीच वढुवाको रस्साकस्सी सुरु भएको छ । कारण-यो पदमा पुग्ने अधिकृतले सशस्त्र प्रहरी बलको आगामी नेतृत्व सम्हाल्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।
बढुवाको मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहेका डीआईजीहरूमा कमल गिरी, गणेश ठाडामगर, कुलबहादुर नेम्वाङ, शम्भु सुवेदी, अतिरिक्त डीआईजीहरू कालिदास धौवजी, कुमार न्यौपाने, लक्ष्मणबहादुर सिंह, प्रदीपकुमार पाललगायत संघीय संरचनाअन्तर्गतका डीआईजीहरू पनि दौडमा छन् ।
यिनीहरूमध्ये को एआईजी बन्छ भन्ने कुराले ०८४ सालको संगठन नेतृत्वको समीकरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यो बढुवा केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभएर रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा परिणत भएको छ । वर्तमान आईजी राजु अर्याल १७ वैशाख ०८३ मा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यसपछि एआईजीहरू नारायणदत्त पौडेल र वंशी दाहालमध्ये एकजना आईजी हुने सम्भावना छ ।
तर, उनीहरू पनि ०८४ चैतसम्म सेवा अवधिमा पुग्ने भएकाले त्यो अवधिपछि हाल एआईजीमा बढुवा हुने व्यक्ति नै वरिष्ठतम हुनेछन् । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ अनुसार, डीआईजीहरूको कार्यकाल चार वर्ष तोकिएको छ ।
तर, उपदफा (२) अनुसार आईजीको सिफारिसमा एक वर्ष पदावधि थप्न सकिने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार हालका मुख्य दाबेदार गिरी, ठाडामगर, नेम्वाङ, सुवेदीको कार्यकाल एक वर्ष थपिएको हो । तर, यसरी नियम कानुनको ‘लचिलो प्रयोग’ गर्दै पदावधि थप्नुले सशस्त्रभित्र नै असन्तुष्टि र चलखेलको शंका उत्पन्न गराएको खबर देशान्तरमा उल्लेख छ ।
मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा अहिले एउटै एआईजीको दरबन्दी छ । तर, अघिल्लो संरचनामा यी दुई अलग विभाग थिए। अब पुनः विभाग छुट्याएर दरबन्दी थप्ने लविङ तीव्र बनेको विश्वस्त सूत्रले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया