काठमाडौं । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार र आर्थिक दुरुपयोग भएको निष्कर्ष सार्वजनिक लेखा उपसमितिले निकालेको छ । उपसमितिले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्माण प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन, लागत वृद्धि, दोहोरो भुक्तानी, कर छुटको दुरुपयोग लगायतका गम्भीर अनियमितता उल्लेख छन् ।
राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले नौ महिना अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै तत्काल निलम्बन र अख्तियारमार्फत छानबिन सिफारिस गरिएको छ ।
ठेक्काको प्रारम्भिक चरणमै प्रतिस्पर्धाहीन प्रक्रिया अपनाइएको, अतिरिक्त भुक्तानी र दोहोरो परामर्शदाताको नियुक्ति गरिएको, कर छुटको दुरुपयोग गरी सरकारी राजस्वमा क्षति पुर्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिले दोषीमाथि कारबाही, क्षतिपूर्ति असुली, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा कानुनी सुधार सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तु:
नीतिगत भ्रष्टाचार गरी लागत बढाइयो
लेखा उपसमितिले इञ्जिनियरिङ प्रोक्युमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडेलमा ठेक्का अगाडि बढाउने गरी काम अघि बढेकोमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको काम-कारबाहीमा प्रश्न उठाएको छ ।
त्यतिबेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सेना संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो, जसले विमानस्थल निर्माणको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब पुर्याएको थियो । उपसमितिले रेग्मी सरकारको पालामा भएको कामलाई ‘गलत नियत र मनसायका साथ भ्रष्टाचारबाट अभिप्रेरित काम’ भनेको छ ।
गैरकानुनी कर छुट
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले विमानस्थल निर्माणका क्रममा लाग्ने कर र राजस्व तिर्नुपर्ने सर्त राखी सम्झौता भएको थियो । पछि भने त्यसविपरीत विभिन्न सरकारको पालामा कर तथा राजस्व छुट दिने काम भयो । उपसमितिले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णयको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘मूल सम्झौता विपरीत कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने भनी कर छुट दिनु अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’
निर्माणका क्रममा अनियमितता
उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा विभिन्न अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । नाली बनाउँदा माटो काट्ने क्रममा, रनवेमा पर्याप्त मात्रामा माटो नबिछ्याइएको अनि उचाइ पनि तोकिएअनुसार नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
छिनेडाँडामा अनियमितता
उपसमितिले छिनेडाँडाको उचाइ घटाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको खर्चलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार भनेको छ । छिनेडाँडा काट्न ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले गर्नुपर्ने काममा सरकारले खर्च गरेको भनी उपसमितिले प्रश्न उठाएको हो ।
बास्कोटाको छुट्टै राय
उपसमितिमा रहेका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रतिवेदनमा छुट्टै राय प्रस्तुत गरेका छन् । उनले १४५ मिलियन डलरको लागतलाई २१६ मिलियन बनाइएको भन्दै लागत बढाउनुको आधार र कारण खोजिनुपर्ने राय लेखेका छन् । साथै उनले के-कति आधारमा निर्माण नसकिँदै विमानस्थल उद्घाटन र सञ्चालन गरियो भनी प्रश्न गरेका छन् ।
कारबाहीको सिफारिस
उपसमितिले कर छुट लगायत सबै अनियमिततामा संलग्नलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुनुपर्ने औंल्याएको छ । उसले पदमा बहाल भएकाहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने भनेको छ । उसले फ्लाई प्रोसिड्युर डिजाइन, कर छुट, विमानस्थलको सम्भाव्यता लगायतको विषयमा थप अध्ययन गरेर कारबाही हुनुपर्ने भनेको हो ।
विमानस्थल निर्माणको नीतिगत निर्णय र अनियमिततामा जोडिकाहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको उपसमितिले नागरिक उड्डउन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको हकमा नाम नै उल्लेख गरेको छ । उपसमितिले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ अनि पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिक्रिया