Logo

प्रमुख समाचार

रेशम चौधरीलाई थुनामा पठाउने सर्वोच्चको पत्र नै शंकाको घेरामा



काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीलाई कैदमा पठाउनु भनी सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्र नै शंकाको घेरामा परेको छ । टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जन्मकैद पाएका नाउपाका संरक्षक चौधरीले २०८० जेठ १५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएपछि छुटेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टको नामबाट जारी भएको पत्रका आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । सोधपुछ र छानबिन हुँदा मुद्दाको प्रक्रिया नै यथावत् रहेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरेर कैद गर्नु भन्ने व्यहोराको पत्र पठाइएको खुलेको हो ।

पत्रमा के छ ?

सर्वोच्चले प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका रिगल ढकाल ‘योगराज’ समेतको मुद्दाको फैसलाको समेत नजिर प्रस्तुत गरेको छ । र त्यसकै आधारमा हाललाई चौधरीलाई कैदमा राख्न भनिएको छ । राष्ट्रपतिबाट ढकालले आममाफी पाएपछि भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले फैसलाको व्याख्या गरेपछि ढकाल पुनः थुनामा गएका थिए ।

पत्रमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाहरूमा पाशविक किसिमले ८ जना सुरक्षाकर्मी र १ नाबालकको हत्या गरेको जघन्यभन्दा पनि तल्लोस्तरको क्रुर अपराध गरेकाले चौधरीलाई २० वर्ष कैद ठहर भएकोमा पूर्णपाठ पनि नआई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइनु अपराधको राजनीतीकरण भनेको छ ।

राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण फैसला तयार नभई अपराधलाई राजनीतीकरण हुने गरी भएको आममाफीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा २०८० जेठ १६ गते टीकापुर घटनाका मृतक पीडित प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले उत्प्रेषणको मुद्दा दिएकी थिइन् । उक्त उत्प्रेषणको मुद्दा अदालतको पूर्ण वा संवैधानिक इजलासबाट शीघ्रातिशीघ्र आदेशमा फैसलाद्वारा कारबाही हुने र कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः कैदी पुर्जी जारी हुने नै हुँदा तत्काल रेशमलाई पक्राउ गरी कैदमा राख्न भनिएको छ ।

नियन्त्रणपछि चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागार थुनामा राखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०८२, बुधबार १६:०५   :  बजे

159
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।