काठमाडौँ ।सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको तल्ला अदालतको निर्णयलाई कायम राखेको छ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै धर्मशालाको जग्गामा समितिको दाबी कमजोर बनेको छ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वसम्बन्धी कानुनी आधार थप बलियो भएको छ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको मुद्दा दोहोर्याएर हेरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो।
उच्च अदालत पाटनको २०८३ वैशाख २१ गतेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड क र ख अनुसार मुद्दा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
विवाद साविक पशुपति वडा नम्बर २ स्थित कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गासँग सम्बन्धित छ।
उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको निष्कर्षसहित काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरेको थियो।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा समितिको मोही हक स्थापित हुन नसक्ने उल्लेख छ।
फैसलामा साविकदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामको कुनै संस्था अस्तित्वमा रहेको प्रमाण नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा पनि उक्त तथ्य स्वीकार गरेको जिल्ला अदालतको ठहर थियो।
जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतबाट सदर भएपछि समितिले २०८१ मङ्सिर २१ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव डा। मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा अघि बढाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले समेत मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न अनुमति नदिएपछि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीनै तहका अदालतबाट धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको निष्कर्ष कायम भएको छ।
यस आदेशले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई धर्मशालाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन अघि बढाउन थप कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।




















प्रतिक्रिया