काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारले बनाएको कार्य योजना अनुसार आगामी एक वर्षभित्रै धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने भएको हो ।
सरकारले तयार पारेको कार्य योजना अनुसार अब धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको प्रतिनिधित्व रहनेछ । वर्तमानमा कानुन मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका बोर्डबाट उनीहरूलाई हटाइ विज्ञ सदस्य नियुक्त गरिने बताइएको छ ।
बोर्डको सञ्चालकमा अहिले कानुन र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र राष्ट्र बैङ्कबाट कार्यकारी निर्देशक सदस्य छन् । निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधि सञ्चालक समिति सदस्य छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सेबोन सञ्चालकबाट निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
कार्य योजनामा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (CDSC) को समेत एक वर्षभित्र पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ । सरकारको योजना अनुसार, धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजिटरी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा शेयर सहभागिताको दायरा फराकिलो बनाइनेछ ।
सरकारले अब जलविद्युत कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्रारम्भिक सेयर निष्कासन (IPO) गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसले लगानीकर्ताको जोखिम कम गर्ने र विश्वसनीयता वृद्धि गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
पूँजी बजार सुदृढीकरणका अन्य पहल
जनचेतना अभिवृद्धि : पूँजी बजारमा जनचेतना फैलाउने अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार : सरकारी ऋणपत्र कारोबारको लागि दोस्रो बजार सहज बनाइनेछ।
मार्जिन कर्जा व्यवस्था : धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
ऋणपत्र जारी गर्ने नीति : सरकारी संस्थानहरूले अब ऋणपत्र जारी गरेर वित्तीय साधन परिचालन गर्नेछन्।
प्रक्रिया सरलीकरण : निजी उत्पादनमूलक कम्पनीका लागि शेयर तथा बण्ड जारी प्रक्रिया सरल र लागत न्यून बनाइनेछ।
पारदर्शिता अभिवृद्धि : बुक बिल्डिङ र प्रिमियम मूल्य निर्धारणमा पारदर्शी विधि अपनाइनेछ।
यस योजनाले नेपालको पूँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने विश्वास गरिएको छ ।




















प्रतिक्रिया