काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री डा मुकुल ढकाल नै रहेको पुष्टि हुनेगरी निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र आधिकारिक नभएको आयुक्तहरूले दाबी गरेका छन् ।
पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति सदस्य अध्यावधिकका लागि रास्वपाले २०८१ साउन १७ गते आयोगमा दिएको निवेदनउपर आधिकारिक निर्णय नै नभएकाले त्यसको जिम्मा आफूहरूले लिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
एक आयुक्तले कर्मचारीको बदमासीको जिम्मा सिंगो आयोगले लिन नसक्ने तर्क गरे । ‘रास्वपाले पुरानो विधानअनुसार पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू हेरफेर गरेको र नयाँ विधान आयोगले प्रमाणित नगरिसकेकाले अध्यावधिक हुन नसको हो ।

प्रक्रियागत त्रुटि रहेकाले थप कागजात पेस गर्न भनेर हामीले रास्वपालाई पत्र पठाएका थियौँ, ती आयुक्तले रातोपाटीसँग भने, ‘रास्वपाको पदाधिकारी हेरफेरको सम्बन्धमा बुझी पेस गर्नु भनेर तोक लगाएर पठाएको हो ।
तर तोकादेशको विवरण आफूहरूसँग पेस नै नगरी सम्बन्धित शाखाबाट पत्र गएको हामीले मिडियाबाट थाहा पायौँ । यस विषयमा आयोगले कुनै निर्णय गरेको छैन । कर्मचारीले गरेको बदमासी आयोगले जिम्मा लिन सक्दैन ।’
रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री डा।मुकुल ढकालले पदाधिकारी अध्यावधिक भएको छ कि छैन भनेर दिएको निवेदनउपर आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यस्थापन शाखाले २०८०।८१ को चलानी नम्बर २३४ अनुसार २०८० साल चैत २० गते अध्यावधिक भएको त्यसपछि हालसम्म अध्यावधिक नभएको भनी पठाएको पत्र मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको थियो ।




















प्रतिक्रिया