काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्व पौडेलको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स प्रकृतिबारे उठाइएको प्रश्नले बैङ्किङ क्षेत्रमा बहस र तरंग पैदा गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बिहीबार प्रस्तुत भइरहेका बेला गभर्नर पौडेलले बैङ्कको लाइसेन्स अवधि नहुँदा प्रतिस्पर्धा कमजोर भएको भन्दै यसको प्रकृति पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले टेलिकम र जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा म्यादसहितको लाइसेन्स दिइने भए पनि बैङ्कलाई अनन्तकालिन अनुमति दिनु उपयुक्त नभएको संकेत गरे।
उनले भने, “धेरैजसो लाइसेन्सको आयु हुन्छ, तर बैङ्कको चाहिँ छैन। त्यस अवस्थामा नयाँ बैङ्कहरूलाई बजार प्रवेश दिइनु पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ।”
उनको यो अभिव्यक्तिपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूबीच असन्तुष्टि देखिएको छ।
कतिपयले यसलाई गभर्नरले कार्यकालमा नयाँ बैङ्क खोल्न सक्ने संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले सिमित समूहको दबाबका कारण यस्तो धारणा आएको बताएका छन्।
गभर्नर पौडेलले आफुले बोलेको उक्त बिषयको जवाफ आउनेगरी कुनै पनि सार्वजनिक फोरममा बोलेका छैनन् भने बिजपाटीले यस बिषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा उनले बोल्न चाहेनन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने गभर्नरको उक्त भनाइबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बैङ्कहरू नियमनकारी निकायको निर्देशन अटेरी गर्न थालेपछि यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुन सक्ने बताए।
उनले भने, “ग्राहकको निक्षेप लिएर निजी सम्पत्तिजस्तो प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। त्यसैले नियमन कडा हुनुपर्छ।”
थापाका अनुसार आवधिक लाइसेन्स दिने अभ्यास हाल नभए पनि नेपालले नयाँ अभ्यास सुरु गर्न सक्ने सम्भावना छ। तर वर्तमान कानुनले समेत गम्भीर त्रुटि गरेमा बैङ्कको लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग नै रहेको स्पष्ट पारे।




















प्रतिक्रिया