पोखरा । पाँचवर्षे पदावधि सकिएपछि बुधबार गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेल अवकाशमा गएका छन् । २०७७ भदौ १९ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पोखरेललाई नेपालको संविधानको धारा १९५ (१) अनुसार प्रदेशसभाको सचिव नियुक्त गरेका थिए ।
संविधानको यो धारामा प्रदेश सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशको प्रमुख सचिव बराबरको सुविधा पाउने यो पदमा नियुक्त हुने पोखरेल पहिलो हुन् । प्रदेशसभाले प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, २०७७ बनाएपछि पोखरेल पहिलो सचिवमा नियुक्त भएका थिए ।
ऐनको दफा ९ अनुसार सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । ऐनको यही दफाअनुसार पोखरेल कार्यकाल सकाएर बिदा भएका हुन् । उनलाई मंगलबार नै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अवकाश पत्र थमाएका थिए ।
प्रदेशसभा सचिवालयले भने बुधबार एक कार्यक्रम गरी उनको औपचारिक बिदाइ गरेको हो । सचिवालयको सांगठिनक ढाँचाअनुसार प्रदेशसभा सचिवपछि कार्यव्यवस्था, कानुन तथा विधेयक महाशाखामा कानुनका एकजना उपसचिव रहन्छन् भने प्रशासन महाशाखाको नेतृत्व नवौँ वा दशौँ तहका अधिकृतले गर्छन् ।
प्रदेशसभामा नवौँ तहका अधिकृत हरिबहादुर खपांगीमाथि थाहा नगरपालिकाको तत्कालीन लेखा अधिकृत हुँदा अक्सिजन प्लान्ट खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । त्यसकारण उनी निलम्बनमा छन् ।
अख्तियारले गत असार २२ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा खपांगीले अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्ट खरिद गर्दा बदनियतपूर्वक स्वीकृत स्पेसिफिकेसनमा उल्लेखित विशेषताभन्दा फरक रुप र आकार, तोकिएको सर्त तथा मापदण्डविपरीत झुट्टा कागजातहरू पेस गरी कम गुणस्तर र मूल्यको प्रविधि उपलब्ध गराउने बोलपत्रलाई उत्तीर्ण गराएको आरोप लागेको छ ।
अख्तियारले खपांगीसहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरी, इन्जिनियर सन्तोष बोहरा र सहायक पाँचौँ सुदर्शन पहेली, प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्थापन आपूर्ति केन्द्रका बायोमेडिकल इन्जिनियर राजेश्वर कमली र शुभारम्भ सर्भिस ट्रेडर्स प्रालिका अध्यक्ष सोवित प्रसाईंविरुद्ध एक करोड १० लाख एक हजार १९९ रुपैयाँ बिगो कायमसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा कार्यरत खपांगी त्यसपछि निलम्बनमा परेका हुन् । प्रशासन र कानुन दुवैतर्फका पद रिक्त भएका कारण प्रदेशसभाको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी लेखा अधिकृत पदमराज बरालले पाएका छन् ।
बुधबार मात्रै पदावधि सकिएपछि गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेल अवकाशमा गएका छन् । उनको बिदाइपछि स्वतः बराल निमित्त सचिव भएका हुन् ।
प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमाव्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ को दफा ९ अनुसार सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । एकपटक सचिव नियुक्त भएको व्यक्ति पुनः दोहोरिन पाउने व्यवस्था पनि यही दफामा छ ।
पहिलो सचिव नियुक्त भएता पनि पोखरेल उमेरले साथ नदिने भएपछि आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन ऐन नै संशोधनको चलखेलमा सक्रिय रुपले लागेका थिए । ऐनको दफा ८ को (ज) मा सचिवको योग्यता ४५ वर्ष पूरा भई ६० वर्ष उमेर पुरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दफा १० (ग) मा ६० वर्ष पूरा भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । यही प्रावधानका कारण सचिव पोखरेल २०७९ चैतमा उमेरका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने थिए ।
उमेरहदकै कारण पद रिक्त हुने भएपछि मन्त्री रिझ्याउनेदेखि सभामुखसम्मको निकटतालाई उनले प्रयोग गरेका थिए । तत्कालीन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीमार्फत तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई पनि ‘अरू प्रदेशमा भएको व्यवस्था’ भन्दै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सन्देश पठाएका थिए ।
अघिल्लो सरकारकै पालामा संसद्मा दर्ता भएर विधायन समितिमा लामै छलफल भए पनि उक्त विधेयक पारित हुन सकेन । ऐनमा देखिएका त्रुटिका अतिरिक्त नाम नामेसी सच्याउनका लागि संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको थियो ।
तत्कालीन कानुन तथा सञ्चार मन्त्री विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा संशोधन समिति नै गठन भएको थियो । त्यही समितिले तयार पारेको प्रस्ताव उतिबेलै सदनमा लगिएको थियो ।
उनको कार्यकाल लम्ब्याउन माओवादी केन्द्र लागेको थियो । अन्तिममा २०७९ माघ २४ गते केही प्रदेश कानुन संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएर फागुन ११ गते पारित भयो ।
प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७७ को दफा १० मा सचिवको पद रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा ‘ग’ मा ‘निजको उमेर ६० वर्ष पूरा भएमा’ भनिएको छ । सोही दफा संशोधन गरी ‘६५ वर्ष पूरा भएमा’ बनाइएको थियो ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादीमा प्रवेश गरेका पोखरेलले प्रदेशसभामा नेकपाको बहुमत रहेका बेला प्रदेशसभाको सचिवको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।




















प्रतिक्रिया