ओली र देउवाको राजनीतिक औचित्य स्वाहा….. !

जेन–जी पुस्ताको आजको आन्दोलनसँगै सत्ताको धुरीमा रहेका दुई नेता; प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक औचित्य समाप्त भएको छ।

सोमबार भएको सडक प्रदर्शन क्रममा डेढ दर्जन युवाहरूको गोली लागेर दुःखद मृत्यु भएसँगै उनीहरूको औचित्य सकिएको हो।

प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवामा थोरै मात्र नेतृत्व क्षमता भएको भए, आम मानिसको जीवनप्रति थोरै मात्र संवेदनशीलता भएको भए, अरूले भनेको कुरा सुन्ने र बुझ्ने धैर्य भएको भए आज जेन–जी पुस्ता सडकमा ओर्लिनुपर्ने थिएन।

र, प्रहरीको गोली लागेर यति धेरै युवाले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन।

प्रधानमन्त्री ओली सामाजिक सञ्जालप्रति सधैं असहिष्णु रहे। सामाजिक सञ्जालमा केही मानिसले गरेको उच्छृंखल विरोध र अभद्र व्यवहारलाई निहुँ बनाएर उनले सधैं यसलाई बन्द गर्न खोजे।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेहरूलाई कठोर सजाय दिने कानुन उनले नेकपा सरकारको नेतृत्व गरेकै समय ल्याउन खोजेका हुन्। यहाँसम्म कि, उनले प्रतिपक्षमा रहँदा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने कुरामा सरकारलाई साथ दिने मात्र होइन, हौस्याउने काम पनि गरे।

यसपालि सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा आएदेखि नै सामाजिक सञ्जाललाई तह लगाउने मनसाय उनमा देखिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले करिब एक वर्षअघि जारी गरेको निर्देशनलाई निहुँ बनाएर उनको सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई एक साताभित्र दर्ता हुन आउन भन्दै सूचना जारी गर्‍यो। सात दिनको म्याद सकिएको भोलिपल्टै सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले भने अनुसार कानुनसम्म नबनाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय सरकारले लियो।

यसमा सत्ताको प्रमुख साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि साथ दियो। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा मन्त्रिपरिषदमा रहेका कांग्रेसका कुनै मन्त्रीले विरोध गरेनन्। उनीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिए।

कांग्रेस सभापति देउवा त कतिसम्म हुस्सु वा नालायक देखिए भने, सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेपछि पनि सार्वजनिक रूपमै उनी भन्दै थिए, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने भनेको छैन। बन्द गर्ने होइन। नियमन मात्र गर्ने भनेको हो।’

विराटनगरमा शनिबार आयोजित एउटा कार्यक्रममा जतिखेर उनी यसो भन्दै थिए, सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको दुई दिन भइसकेको थियो।

कांग्रेस आफूलाई ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को हिमायती भन्छ। आम नागरिकले यो हक प्रयोग गर्ने प्रमुख माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा भने कांग्रेस सभापति देउवा बेपर्वाह देखिए।

आइतबार बसेको कांग्रेसको कार्य सम्पादन समिति बैठकमा करिब आधा दर्जन नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएकोबारे चर्को असन्तोष व्यक्त गरे। यति ठूलो निर्णय लिँदा पनि दलभित्र छलफल नगरिएको र गलत काम भएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरे। कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने धारणा कतिपयले राखे।

तर देउवाले कुरा सुनेनन्। उनले आफ्ना दलका मन्त्रीहरूसँग कुरा गर्छु भन्दै बैठक टुंग्याए।

आफैले आकलन गर्न नसके पनि आफ्ना दलका आधा दर्जन नेताले सम्झाएपछि उनले तुरून्तै कुरा गरेर सामाजिक सञ्जालमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई हिजै मनाउनुपर्थ्यो। यो प्रतिबन्ध नहटे त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीकै हुने बताउनुपर्थ्यो। कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिनुपर्थ्यो।

तर देउवा सत्ताको मोहबाट वशीभूत छन्। ओलीको विरोध नगरी र उनलाई नचिढ्याइ आगामी असारसम्म ओलीकै नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धन चलाउने उनको ध्याउन्न छ। त्यसपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने एकल एजेन्डामा मात्र उनी केन्द्रित छन्।

ओली र देउवा दुवै जना समाजको ‘रियालिटी’ भन्दा यति पर पुगिसकेका छन्; प्रविधिले मानिसको जीवन कसरी बाँधेको छ, कसरी यो आम मानिसको दैनिकीको अभिन्न अंग बनेको छ, उनीहरुले त्यसको भेउ नै पाएनन्। प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसले मानिसको जीवनमा जसरी उथलपुथल ल्याउँछ वा ल्याएको छ, त्यो उनीहरूले बुझेनन्। बुझाउन खोज्दा सुन्न चाहेनन्।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गरेपछि नेपाली मिडियाहरूले त्यसको व्यापक विरोध गरेका हुन्। यसले नेपालीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र खोस्दैन, मानिसको दैनिक जीवनलाई नै हान्छ भनेर सम्झाएका हुन्। कैयन प्रबुद्ध मानिसहरूले पनि यो सम्झाउने प्रयत्न गरेका हुन्। –साभारः सेतोपाटीबाट