काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनले निर्णय गरेको छ ।
दुईदिनसम्म चलेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट भएको दमन र हिंसाको छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म प्रधानमन्त्रीसहितलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।
“भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट भएको दमन र हिंसाको छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चार मन्त्रीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने,” रास्वपाको निर्णयमा उल्लेख छ ।
बैठकले रास्वपाको केन्द्रीय विस्तारित बैठक आगामी कात्तिक १४ र १५ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त विस्तारित बैठकमा पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनका विषयमा समेत छलफल गर्ने भएको छ ।
भदौ २४ गते नख्खु कारागारलगायत अन्य केही स्थानहरूमा भएका घटनाहरूमा पार्टी सदस्यहरूको सम्भावित संलग्नता भएको नभएको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको रास्वपाले जनाएको छ ।






















प्रतिक्रिया