‘उद्योगीका विरुद्दमा महासंघकै अध्यक्ष, कुलमानसँग कुम मिलाउँदा पंगु बने व्यवसायी’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले डेडीकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल विवादमा व्यवसायीहरुलाई पिडित बनाएको गुनासो गरेका छन्।

उद्योग तथा व्यवसायीको हकहित संरक्षणका लागि खुलेको महासंघको नेतृत्वमा रहेर उद्योगी व्यवसायीमाथि परेको मर्का र अन्ययकाविरूद्ध भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप लागेपछि सरकारसँग छलफल गरी मध्यमार्गी निकास निकालेको चर्चा बटुलेका ढकालमाथि सरकारसँग मिलेर उल्टै व्यवसायीलाईनै पिडित बनाएको आरोप लागेको हो।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनका उद्योगीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुलको रकम नतिर्ने घोषणा गरेका थिए । उद्योगी समूहले प्राधिकरणको स्वेच्छाचारी कारबाहीविरुद्ध सम्पूर्ण उद्योग क्षेत्र एक ढिक्का भइ आन्दोलनमा जाने घोषणा समेत गरेका थिए। तर, व्यवसायीका अनुसार ढकालले मध्यमार्गी समाधान भन्दै व्यवसायीलाई प्रयोग नै नगरिएको विद्युत्को बिल तिर्न लगाइ कुलमानको पक्षमा काम गरेका छन्।

गत १७ कात्तिक २०८२ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा महासंघका अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र मुख्यसचिवसहित बैठकले गरेका थिए। उक्त बैठकबाट व्यवसायीहरुले बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत रकम धरौटीका रुपमा बुझाउने, काटिएका बिजुली तत्काल जडान गर्ने, भुक्तानी महसुल सरलीकरण गर्ने तथा प्राधिकरणले पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाइ कानुनी प्रक्रियामा जाने सहमति भएको भन्दै ढकालले पत्रकार सम्मेलन नै गरी उक्त विवाद समाधानको जस लिन भ्याए।

बैठकमा उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबर रकमलाई किस्ताका रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तुरुन्त जोडिने सहमति भएको थियो।

तर, उक्त सहमति भएको भनिएको महिनौं बितिसक्दा समेत उर्जा मन्त्रालयले यसबारे चासो देखाएको छैन। मौखिक रुपमा कुराकानी मात्र भएको भन्दै उर्जा मन्त्रालय तथा मन्त्री कुलमान घिसिङले यसको वेवास्ता गर्दै आएका छन्।

‘डेडिकेटेड – लाइन’विवादका सम्बन्धमा नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच भएको मौखिक सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २३ कात्तिकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहमति कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । तर, उक्त निर्देशन समेत अटेर गर्दै मन्त्री कुलमानसहित उनी मातहतको प्राधिकरणले समेत यसमा आफ्नो पुरानै अडान लिई व्यवसायीले बुझाएको रकम धरौटी नभई किस्ता भएको भनिरहेको छ। साथै २८ किस्तामध्ये दोस्रो किस्ता नतिरे पुन: बिजुली काटिने चेतावानी दिएको छ।

यसबाट ढकालले भनेको मध्यमार्गी भूमिकाप्रति व्यवसायीहरु ससंकित हुँदै आक्रोस व्यक्त गरेका छन्।ज साथै व्यवसायीहरु महासंघका अध्यक्ष ढकालसँग रुष्ट छन्। लिखित सहमतिबिना ढकालले विवाद समाधान भएको भन्दै आँफूहरुलाई झुक्याएर लोकप्रियता बटुलेको र प्रयोग नगरेको विद्युत्को महसुल तिर्न प्राधिकरणले गरेको जबर्जस्तीलाई ढकालले वैधानिक बनाई व्यवसायीलाई फँसाएको उनीहरुको आरोप छ। त्यस्तै,उद्योगी-व्यवसायीलाई समस्यामा पारेर ढकाल आफ्नो पदीय जिम्मेवारी तथा महासंघको दायित्वबाट सजिलै पन्छिने उपाय अपनाएको उनीहरुको गुनासो छ।

प्राधिकरणले‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’को महसुल नतिरेको आरोप लगाउँदै करिब दुई दर्जन उद्योगका लाइन काटेको थियो। पछिल्लो सहमतिपछि विवादित महसुललाई २८ किस्ता बनाई एक किस्ता रकम धरौटी बुझाउने उद्योगहरूको लाइन जोडिएको छ। तर, महासंघले धरौटी भनेको रकम प्राधिकरणले किस्ता भनिरहेको छ भने सहमतिअनुसार प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया समेत अघि बढाईएको छैन।