अर्थमन्त्रीको ‘गलत निर्णय’ ले नेपाल भित्रीए १ लाख बढी पुराना गाडी

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको विवादास्पद निर्णयपछि नेपालमा गुणस्तरहीन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बहिष्कृत भइसकेका युरो–३ सवारीसाधनको अस्वाभाविक प्रवेश भएको देखिएको छ।

सरकारले मङ्सिर १५ सम्म पुरानै मापदण्डअनुसार सवारीसाधन ल्याउन छुट दिएपछि असोज–कात्तिकमा सवारी आयात इतिहासकै उच्च स्तरमा पुगेको भन्सार तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।

गत असार ९ गते नै नेपालमा युरो–६ र युरो–५ मापदण्ड लागू भइसकेको थियो। तर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले ‘राहत’को नाममा निजी क्षेत्रका केही समूहलाई फाइदा हुने गरी पुरानो मापदण्ड अस्थायी रूपमा पुनः लागू गरेको आरोप तीव्र बनेको छ।

यही निर्णयका कारण भारतलगायतका देशमा बिक्री बन्द गरिएका गाडीहरू ठूलो परिमाणमा नेपाल पठाइएको भन्सार अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्।

भन्सार विभागका पछिल्ला तथ्यांक अनुसार असोज–कात्तिक महिनामा मात्र १ लाख १३ हजार ६९७ युनिट सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका छन्—जसलाई विशेषज्ञहरूले ‘असामान्य वृद्धि’ भनेका छन्।

दुई महिनामा ८९ हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल–स्कुटर, सयौँ चारपांग्रे गाडी, तीनपांग्रे सवारी र केही भारी सवारीसाधन समेत आयात भएका छन्। व्यवसायीका अनुसार युरो–३ मोडल सस्तो र सजिलै उपलब्ध भएकाले र चाडपर्वको माग मिलेर यस्तो वृद्धि भएको हो।

भारतमा सन् २०२० मै युरो–३ हटेको र बंगलादेश, अमेरिका, जापानजस्ता देशहरूमा पनि दर्ता बन्द भइसकेका गाडी नेपालमा डम्प हुन थालेको अधिकारीहरू बताउँछन्। पुराना मोडल विदेशमा अत्यन्त सस्तो पर्ने, तर नेपालमा सामान्य मूल्यमै बेच्न सकिने भएकाले केही व्यापारीले ठूलो नाफा उठाएका छन्।

टोयोटा, फोर्ड, प्रोटोन, अशोक लिल्याण्ड र केही मोटरसाइकल ब्रान्डका आयातकर्ताले यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष लाभ लिएको स्रोत बताउँछ।

नीतिगत विचलनले नेपाललाई वातावरणीय रूपमा पछाडि धकेलेको विशेषज्ञहरूको टिप्पणी छ।

नेपालले ‘न्यून कार्बन उत्सर्जक’ देशका रूपमा राखेको अन्तर्राष्ट्रिय साख नै जोखिममा परेको बताइन्छ। वातावरणीय मापदण्ड उल्ट्याएर पुराना गाडीलाई प्रवेश दिनुले कार्बन ट्रेड, हरित अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता कमजोर हुने खतरा बनेको छ।

निर्णय विवादास्पद बनेपछि अर्थमन्त्री खनालले आफूलाई गलत जानकारी दिइएको दाबी गर्दै ‘झुक्किएको’ व्याख्या दिएका छन्। तर पूर्व सचिवहरूको भनाइ छ— नीति परिवर्तन, मिति व्यवस्थापन र विशिष्ट व्यापारीकै गाडी समयमै भन्सार पुग्नु केवल ‘संयोग’ हुनसक्दैन, र यसबारे स्वतन्त्र छानबिन अनिवार्य छ।