सत्ता समीकरणको खेलमा ओली–प्रचण्ड, जनताको प्रश्न– राहत र सुधार खोइ ?

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा सत्ता समीकरण फेरबदल नयाँ विषय होइन । तर जनताको अपेक्षा, सुशासन र आर्थिक राहतका नाराबीच पटक–पटक फेरिने राजनीतिक गठबन्धनले नागरिकमा राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँदै गएको छ ।

पछिल्लो समय नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच पुनः सहकार्यको सम्भावनाबारे चर्चा हुन थालेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । कुनै समय एकअर्काका कटु आलोचक रहेका ओली र प्रचण्डबीच विगतमा पटक–पटक सत्ता सहकार्य भइसकेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाली राजनीतिमा वैचारिक तथा नीतिगत मुद्दाभन्दा सत्ता समीकरण र शक्ति व्यवस्थापनले प्राथमिकता पाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । यही कारण गठबन्धन परिवर्तनले सरकार त बदल्ने गरेको छ, तर नागरिकको दैनिक जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

महँगी र बेरोजगारीबीच नागरिकको एउटै प्रश्न

महँगी, रोजगारीको अभाव, भ्रष्टाचार, कमजोर सेवा प्रवाह र आर्थिक अनिश्चितताले नागरिकलाई दबाबमा राखिरहेका बेला राजनीतिक दलहरू भने सत्ता समीकरण र आन्तरिक शक्ति संघर्षमा केन्द्रित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सर्वसाधारणको प्रश्न छ– सरकार फेरिँदा जनताको जीवन किन फेरिँदैन ? निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा किन कमजोर देखिन्छन् ?

आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेका नागरिकका लागि राजनीतिक गठबन्धन परिवर्तनभन्दा रोजगारी, महँगी नियन्त्रण, सहज सार्वजनिक सेवा र आर्थिक अवसर महत्वपूर्ण हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

ओलीमाथि शासनशैलीदेखि शक्ति केन्द्रीकरणसम्मका प्रश्न

एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि विपक्षी दलहरूले विगतको शासनशैली, निर्णय प्रक्रिया र शक्ति केन्द्रीकरणलाई लिएर आलोचना गर्दै आएका छन् । उनका समर्थक भने ओली नेतृत्वले विकास आयोजना, राष्ट्रिय हित र राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा काम गरेको दाबी गर्छन् ।

ओली नेतृत्वका सरकारका विभिन्न निर्णय, प्रशासन सञ्चालन शैली तथा विवादमा परेका कतिपय विषयलाई लिएर समय–समयमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । एमाले नेताहरू भने यस्ता आलोचनालाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन् ।

प्रचण्डका लागि पनि सत्ता समीकरण पुरानै चुनौती

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक यात्रा पनि सत्ता समीकरणको उतारचढावबाट अलग छैन । परिवर्तन, सामाजिक न्याय र सुशासनको मुद्दा उठाउँदै लामो राजनीतिक यात्रा गरेका प्रचण्डले पछिल्ला वर्षहरूमा फरक–फरक दलसँग सहकार्य गर्दै सरकार सञ्चालन गरेका छन् ।

यही कारण उनका राजनीतिक निर्णय र रणनीतिमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । आलोचकहरूले उनको राजनीतिक रणनीति सत्ता केन्द्रित भएको आरोप लगाउने गरेका छन् भने समर्थकहरूले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार राजनीतिक सहकार्य गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको दाबी गर्छन् ।

कांग्रेसभित्र पनि नेतृत्व र पुस्तान्तरणको दबाब

यता नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व, पुस्तान्तरण र सत्ता रणनीतिलाई लिएर आन्तरिक बहस जारी छ । संस्थापन र इतर समूहबीचको प्रतिस्पर्धासँगै युवा नेताहरूले पार्टी सुधार, पुस्तान्तरण र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने राजनीतिक कार्यक्रमको माग गर्दै आएका छन् ।

बदलिँदो राजनीतिक समीकरणले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म कांग्रेसको भूमिकालाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने देखिएको छ । त्यसैले कांग्रेसभित्र पनि आगामी राजनीतिक बाटो र नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर बहस तीव्र हुँदै गएको छ ।

ठूला दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टि

नेपालका ठूला राजनीतिक दल पटक–पटक सत्तामा पुगे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सुधारमा अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै नागरिक असन्तुष्ट छन् ।

दलहरूबीच हुने गठबन्धनलाई कतिपयले राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक कदमका रूपमा व्याख्या गर्छन् । तर आलोचकहरूले भने नीति र कार्यक्रमभन्दा पद तथा शक्ति बाँडफाँडमा केन्द्रित गठबन्धन संस्कृतिले जनविश्वास कमजोर बनाएको बताउने गरेका छन् ।

अबको परीक्षा सत्ता होइन, परिणामको

ओली–प्रचण्डबीच सहकार्य भए त्यसले तत्कालीन राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । तर त्यसको दीर्घकालीन मूल्यांकन सत्ता समीकरणले होइन, सरकारले दिने परिणामले गर्नेछ ।

राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र जनविश्वास पुनःस्थापना गर्न नसके जुनसुकै गठबन्धन बने पनि नागरिकको निराशा हट्ने छैन ।

त्यसैले अब नेपाली राजनीतिसामु मूल प्रश्न गठबन्धन कसले बनायो भन्ने होइन, गठबन्धनले जनतालाई के दियो भन्ने बनेको छ ।

सत्ताको अंकगणित फेरिरहने तर नागरिकको अवस्था नफेरिने हो भने राजनीतिक समीकरण जति बदलिए पनि जनताको प्रश्न उही रहनेछ– नेताको प्राथमिकता सत्ता संरक्षण हो कि जनताको जीवन परिवर्तन ?