कैलालीमा वन पैदावार बिक्री वितरणमा रोक लगाइएपछि एक लाख क्युफिट भन्दा बढी परिमाणमा काठ घाटगद्दीमै थन्किएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत भदौ ३० गतेदेखि वन पैदावार बिक्री वितरणमा अनिश्चितकालीन रोक लगाएपछि जिल्लामा संकलित र लिलाम भइसकेका लाखौँ क्यूफिट काठ घाटगद्दीमै थन्किएका हुन् ।
समयमै संकलन, मापदण्ड पालन, लिलाम प्रक्रिया पूरा गरेर घाटगद्दीमा राखिएको काठ उठाउन अनुमति नपाउँदा सामुदायिक तथा साझेदारी वन, निजी काठ व्यवसायी, मजदुर, उपभोक्तालगायत सबै मारमा परेका छन् ।
करोडौँ मूल्य बराबरको वन पैदावार कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । मन्त्रालयले रोक लगाएको पत्रमा बिक्री वितरणमा विविध अनियमितता भएको जन गुनासो, प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आरोप र भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण असहज परिस्थिति सिर्जना भएको जनाइएको थियो ।
तर रोक लगाएको महिनौँ बितिसक्दा पनि न अनियमितता प्रमाणित गर्न कुनै छानबिन समिति बनेको छ, न त अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले रोक लगाउने औचित्य स्पष्ट नगर्नु, समाधान प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नु र वैकल्पिक प्रणालीको व्यवस्था नगर्नुले समस्या उत्पन्न भएको छ । कैलालीमा करिब एक लाख ७१ हजार ३७० क्यूफिट काठको लिलाम प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा हालसम्म ८६ हजार ३७० क्यूफिट काठ लिलाम भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया