काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको अभियोगपत्र यथावत् राख्न अदालतले आदेश दिएको छ।
लामिछाने पक्षले अभियोगपत्र संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले हाल कायम अभियोगपत्रमा कुनै परिवर्तन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो। अदालतको आदेशसँगै लामिछानेविरुद्धको मुद्दा पूर्ववत् प्रक्रियामै अघि बढ्ने भएको छ।
अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएका आरोपहरू कानुनी रूपमा पर्याप्त रहेको ठहर गर्दै अदालतले त्यसलाई संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ।
यसअघि लामिछाने पक्षले अभियोगपत्रमा तथ्यगत त्रुटि र कानुनी कमजोरी रहेको दाबी गर्दै संशोधनको माग गरेको थियो। तर अदालतको पछिल्लो आदेशले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ।
अब मुद्दा नियमित सुनुवाइ प्रक्रियामार्फत अघि बढ्नेछ भने यसले राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा थप बहस सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया