काठमाडौं ।नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले अघि सारेका नीतिगत सुधारको पहलको स्वागत गरेको छ ।
असान्दर्भिक भएका १५ ऐन खारेज गर्न सरकारले थालनी गरेको प्रयासको संघले स्वागत गरेको हो ।
वैदेशिक लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, र नेपाल एजेन्सी ऐन जस्ता पुराना कानुनहरू खारेज प्रक्रिया अघि बढ्नुलाई संघले उत्साहजनक कदम भनेको छ ।
यसैगरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको योजनालाई पनि परिसंघले समर्थन गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने जनचाहनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको परिसंघले बताएको छ ।
“निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र आर्थिक एजेन्डा औद्योगिक सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायको सतर्कता बढाउने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग–वाणिज्य संवाद परिषद्लाई सक्रिय बनाउने र निजी क्षेत्रको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारले तदारुकता देखाएको छ,” परिसंघको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसका अतिरिक्त, कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कदमको संघले स्वागत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया