काठमाडौं । गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको निगरानीमा ल्याइने भएकाे छ ।
सरकारले सहकारी र लघुवित्तसहित गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षणमा ल्याउने भएको हाे।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमन व्यवस्थापन गर्दै कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गरिने उल्लेख गरिएकाे छ।
सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गरी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनुका साथै उत्पादनशील, धितोविहीन सामूहिक जमानी र स्थानीय सिपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गरिने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएकाे छ।
उत्पादनशील तथा उद्यमशील कर्जामा प्राथमिकता दिइने सरकारको योजना छ । सहकारी संस्थाको दर्ता, अभिलेख, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
बचतकर्ताको सुरक्षाका लागि एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरिने र संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, मिटर व्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसअघि पीडित भएकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सहकारी बचतकर्ताको कमाइ सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरिने जनाएको छ । संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया