Logo

समाचार

स्वास्थ्य क्षेत्रकाे बजेट पाँच वर्षमा आठ प्रतिशत पुर्‍याइने



काठमाडौं ।  सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढाउँदै २०८८ सालसम्म कुल बजेटको आठ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा आगामी पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट विस्तार गरिने उल्लेख छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार भने कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने मान्यता छ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै सबै नागरिकको पहुँचमा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ।

‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गर्ने तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवा, सहुलियत र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य पनि तय गरिएको छ।

प्रतिबद्धतामा प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक अपांगता पुनःस्थापना स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै जलनपीडितलाई निःशुल्क तथा गुणस्तरीय उपचार उपलब्ध गराउने र मानसिक स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने योजना पनि समेटिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त व्यक्तिलाई घरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने, स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनालाई पुनःसंरचना गर्ने नीति लिइएको छ।

यसअन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन र सेवाको वर्गीकरण तथा गुणस्तर निर्धारण गरिनेछ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा एकजना स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण एमडीजीपी चिकित्सकसहित नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

गरिब, मजदुर, किसान तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई बिमामार्फत वा निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्ने नीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

‘रोग लागेपछि उपचार’ भन्दा ‘रोग नै लाग्न नदिने’ अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै स्वस्थ जीवनशैली, स्वच्छ वातावरण र सक्रिय दिनचर्या प्रवर्द्धन गरिनेछ।

आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योगलाई स्वास्थ्य सेवासँग जोड्दै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा ‘वेलनेस जोन’ र योग प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना छ। साथै पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिने उल्लेख छ।

यी प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ तथा त्यसपछिका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डामा समेटिने सरकारले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०८३, बुधबार ०७:५४   :  बजे

9
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।