काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष जनकराज शर्मा अनुसन्धानको घेरामा तानिएका छन्। बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा गरेका विवादास्पद निर्णयका कारण सहसचिव शर्मा अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका हुन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा शर्माले पुनर्बीमा सम्बन्धमा संवेदनशील निर्णय प्रक्रियामा असामान्य भूमिका खेलेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको जनाएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंस्थित हिल्टन होटलमा भएको तोडफोड र आगजनीपछि यस होटलसँग सम्बन्धित बीमा–पुनर्बीमाका दायित्व सार्ने प्रक्रियामा उनको संलग्नता रहेको आशंकामा उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको पाईएको छ।
द-ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमार्फत गरिएको हिल्टन होटलको बीमा दायित्व र हिमालय रि-इन्स्योरेन्समा रहेको पुनर्बीमा दायित्व आन्दोलनको क्रममा आगजनीमा क्षतिग्रस्त भएपछि तर उक्त दायित्व अर्को पुनर्बीमा कम्पनीमा सार्ने प्रयास भएको बिषय सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि समेत अनुसन्धान सुरु गरिएको हो।
स्रोतका अनुसार हुलदंगा तथा आतंकवादसम्बन्धी जोखिमको पुनर्बीमा व्यवस्थापनमा निर्देशिका र प्रचलित नियमविपरीत निर्णय प्रक्रियामा शर्माको संलग्नता देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ।
यससम्बन्धमा तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय हुँदै अख्तियारसम्म पुगेको भएपनि मन्त्रालयभित्रै यस विषयमा मतभेद देखिएकाले प्रारम्भिक चरणमा अनुसन्धान प्रक्रिया सुस्त देखिएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
हिल्टन होटल प्रकरणमा क्षतिपूर्ति रकम ठूलो हुने आँकलन भएपछि हिमालयन रि- इन्स्योरेन्समाथि पर्ने आर्थिक दायित्व कम गर्न नीति स्तरमै निर्णय गराएर सरकारी लगानीसमेत रहेको नेपाल रि इन्स्योरेन्सतर्फ दायित्व सार्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको स्रोतको दावी छ । यस विषयको नीतिगत समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तत्कालीन प्राधिकरण प्रमुख जनकराज शर्माले लिएको र उनकै सहयोगमा यी सम्पूर्ण काम भएको तथ्य भेटिएपछि अनुसन्धान अघि बढाईएको बताईएको छ।
बीमा प्राधिकरण र सम्बन्धित पुनर्बीमा कम्पनीहरूबीच ‘हिल्टन होटल आगजनी प्रकरण’ मा केही कागजी प्रक्रिया पनि अघि बढेको थियो। तर, विषय सार्वजनिक हुँदै जाँदा अर्थ मन्त्रालयभित्रै यसबारे दुई धार बनेपछि भने निर्णय कार्यान्वयन भएन। तर, घटनाक्रमको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल निकट रहेका शर्मालाई अध्यक्षबाट हटाइएको थियो। शर्मालाइ हटाइएपछि प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई दिइएको हो।
त्यस्तै घटना थप विवादास्पद एवम् पेचिलो बन्दै गएपछि प्राधिकरणले निर्देशक धुव्र तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्यो। तर समितिको प्रतिवेदनले नीतिगत निर्णयकर्ताभन्दा कार्यान्वयन तहका निकायहरूलाई बढी दोषी देखाएको भन्दै सो प्रतिवेदन पनि प्रभावकारी भएन। प्रतिवेदनले बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल रि इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापा, हिमालयन रि इन्स्योरेन्स र द ओरियन्टल इन्स्योरेन्सलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिनुका साथै एलियन्ट पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो। तर, सो कारबाही मुख्य दोषीलाई जोगाउने उद्देश्यले गरिएको आरोप प्राधिकरणमाथि अझै छ।
केहि समय पछि यस किसिमको अपारदर्शी निर्णयबारे अर्थ मन्त्रालयभित्रैका केहि अधिकारीहरूले अख्तियारलाई जानकारी गराएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको बताइएको छ। अर्थ मन्त्रालयको अनौपचारिक जानकारी लगत्तै अख्तियारले सम्बन्धित निकायहरूबाट कागजात संकलन गर्न पत्राचार सुरु गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अख्तियारले प्रतिवेदन निर्माणको प्रक्रिया, त्यसमा उल्लेख गरिएका तथ्य, नियामक निकाय र बीमा कम्पनीबीच आदानप्रदान भएका कागजात तथा गरिएको कारबाहीको प्रकृतिसमेत पुनः परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार यो प्रकरणमा निर्णय प्रक्रिया माथिल्लो तहबाटै योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेकोले अब ठोस निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया