काठमाडौं ।सरकारले खारेज गर्ने तयारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा करिब २० अर्ब रुपैयाँ मागदाबीसहित १६६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
विभागका अनुसार साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी ७७ वटा मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर गरिएका छन्।
सूचना अधिकारी आशीष अर्यालका अनुसार यस अवधिमा कुल १९ अर्ब ७६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको मागदाबी गरिएको हो।
राजस्व चुहावटसम्बन्धी मात्रै २१ मुद्दा दायर गरिएको छ, जसमा ५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। यसमध्ये २ अर्ब ६३ करोड ९९ लाख बिगो र २ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सजाय माग गरिएको विभागले जनाएको छ।
बिलबिजकविना कारोबार, न्यून मूल्यांकन तथा भन्सार छली गरी ल्याइएका वस्तुसँग सम्बन्धित घटनामा संलग्न व्यक्ति तथा फर्मविरुद्ध यी मुद्दा दायर गरिएको हो।
विदेशी मुद्रा अपचलनतर्फ ५३ मुद्दा दायर गरी ८४ जनाविरुद्ध १९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। यसमध्ये ५ करोड ७६ लाख १६ हजार बिगो र १४ करोड १ लाख ६० हजार रुपैयाँ सजाय माग गरिएको विभागले जनाएको छ।
चालू आवदेखि विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पनि पहिलोपटक दर्ता गरेको छ। यसअन्तर्गत झन्डै १ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मागदाबीसहित तीन वटा मुद्दा दायर गरिएको छ, जसमा चार जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
उजुरी फर्स्योटको अवस्था भने लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। चैतसम्म ६५ प्रतिशत उजुरी फर्स्योट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४३ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ। वार्षिक लक्ष्य ७५ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारले विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि हाल अनुगमन तथा अनुसन्धानका नयाँ गतिविधि ठप्प भएको विभागले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गर्न दुई कार्यदल गठन गरेको छ।
सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार हाल पुराना उजुरी र फाइलहरूको मात्रै अनुसन्धान भइरहेको छ र नयाँ अनुगमनका काम अघि बढाइएको छैन।
प्रतिक्रिया