काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाएसँगै सरकारी स्वामित्वका तीन वाणिज्य बैंकका सञ्चालकहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक का सञ्चालकहरूलाई पदबाट राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न मौखिक निर्देशन दिएपछि संचालकहरुले एकपछि अर्को गर्दै राजिनामा दिएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बुधबार साँझ नै तीनवटै बैंकका सञ्चालकहरूलाई ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्न स्पष्ट सन्देश पठाएपछि बिहीबार दिउँसोसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका अधिकांश सञ्चालकहरूले राजीनामा बुझाइसकेका छन् भने नेपाल बैंकका सञ्चालकहरूको पनि राजीनामा आउने क्रम जारी छ ।
सरकारले हालै जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सरकारी निकायहरूमा राजनीतिक आधारमा भएका नियुक्तिमाथि पुनरावलोकन सुरु भएको हो। अघिल्लो कार्यकालमा गरिएका अधिकांश नियुक्ति राजनीतिक निकटताको आधारमा भएकाकोले उक्त ट्रेन्ड बदल्न अध्यादेशमार्फत् खारेज गरिएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको बुझाई छ ।
के छ प्रक्रियागत व्यवस्था ?
सरकारी बैंकका सञ्चालकहरूले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय समन्वय महाशाखामा राजीनामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संचालकहरुलाई औपचारिक रुपमा राजीनामा दिन निर्देशन दिनुभन्दा मौखिक रूपमा राजीनामा दिन लगाउनु उचित भएकाले यसो गरिएको हो ।
तीनवटै बैंकका सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू पनि प्रतिनिधि छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सञ्चालक थानप्रसाद पंगेनी अवकाशमा गइसकेका छन् भने नेपाल बैंकका सञ्चालक महेश भट्टराई र कृषि विकास बैंकका सञ्चालक सेवन्तक पोखरेलको सरुवा भइसकेको छ ।
अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा देवकुमार ढकाल, कृषि विकास बैंकको अध्यक्षमा डिमप्रसाद पौडेल तथा नेपाल बैंकको अध्यक्षमा डिल्लीराज शर्मा लाई नियुक्त गरेको थियो । अहिलेको पुनर्संरचनालाई ती नियुक्तिहरू पुनः समीक्षा गर्ने सरकारी तयारीका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ ।
गभर्नरको हकमा सरकार किन उदार ?
‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई छोएको छैन। तर, लिखित प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएकाहरु समेत पदमुक्त हुँदा राजनीतिक दलले नै नित्युक्त गरिएका गभर्नरको पद भने यथावत राखिनुलाई संशयका साथ हेरिएको छ ।
गभर्नरलाई यथावत राख्ने सरकारको यो कदमले नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वमाथि पनि बहस केन्द्रित हुन थालेको छ । अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति हटाउने अभियान चलिरहेको अवस्थामा गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति भने यथावत राखिएपछि आलोचनासँगै विभिन्न किसिमका प्रश्न उठ्न थालेका छन् । गभर्नरको पद यथावत रहनुका विविध कारण मध्य सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर बन्न सक्षम क्यान्डीडेड नभएकोले उनैलाई निरन्तरता दिन खोजिएको आंकलन गरिएको छ।
विश्वनाथ नेपाली कांग्रेसका रूपमा चिनिन्छन् । उनी प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो निर्वाचनमा हरी ढकाल सँग चितवन–१ बाट पराजित भएका थिए । भागवण्डाका आधारमा गभर्नर कांग्रेसको पोल्टामा परेपछि आरजु देउवा निकट रहेका पौडेल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुगेका थिए। यसरी हेर्दा उनको नियुक्ती अझ बढी राजनीति हो।
वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषकहरूका अनुसार पनि सरकारले राजनीतिक पृष्ठभूमिका पदाधिकारी हटाउने नीति अघि बढाइरहँदा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमाथि पनि समान नैतिक मापदण्ड लागू हुनुपर्ने र राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक दवावमुक्त बनाउनुपर्ने हो । तर, गभर्नर पौडेलको बिषयमा सरकारको उदारताले गलत नजिर स्थापित गर्नुका साथै राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्वमा राजनीतिक प्रभाव रहनु दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय क्षेत्रको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयताका लागि चुनौती हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
यस सम्बन्धमा सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै व्यावसायिक नेतृत्व स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ पुनर्संरचना अघि बढाइएको दाबी गरिरहेको छ । तर विपक्षी दल लगायतका सरकोकारवालाहरु भने सरकारको यस कदमलाई यसलाई सुधारभन्दा पनि सत्ता परिवर्तनसँगै हुने राजनीतिक प्रतिस्थापनको निरन्तरता र आफ्ना अनुकुलका व्यक्तिहरु भर्ती गर्ने योजनाका रूपमा टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया