बैंकमा १० खर्ब थन्किँदा १ लाख ८१ हजार ऋणी कालोसूचीमा

काठमाडौं।  बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी थन्किएर बसेको छ । तर अर्कोतर्फ १ लाख ८१ हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् ।

यी दुई तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्रको विरोधाभासी अवस्था उजागर गरेको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटका लागि सरकारलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा परिसंघले अहिलेको आर्थिक सुस्तताको मुख्य कारण नीतिगत हस्तक्षेप भएको दाबी गरेको हो ।

परिसंघले साढे ३ सयभन्दा बढी सदस्य, १९ वटा काउन्सिल तथा समिति, ५४ राष्ट्रिय परिषद् सदस्य र १५ भन्दा बढी प्रदेश तथा जिल्लाबाट संकलित ४ सयभन्दा बढी सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दशकमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ । एक दशकअघि हजारौँमा सीमित यस्तो संख्या अहिले १ लाख ८१ हजार ५ सय पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ हजार ७ सय ७४ जना थपिएका थिए भने २०८०/०८१ मा १६ हजार र २०८१/०८२ मा मात्रै ५३ हजार ६ सय ८७ जना कालोसूचीमा परेका छन् ।

परिसंघले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका नाममा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह कृत्रिम रूपमा संकुचन गरिएको, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी कडा मार्गदर्शन लागू गरिएको तथा सम्पत्ति वर्गीकरणसम्बन्धी निर्देशिकाले व्यवसाय सञ्चालन कठिन बनेको जनाएको छ ।

यस्ता नीतिले बजारलाई संकुचित बनाउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको परिसंघको निष्कर्ष छ । यस अवस्थालाई परिसंघले ‘नीति प्रेरित मन्दी’ को संज्ञा दिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर पनि अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको परिसंघको भनाइ छ । पछिल्ला पाँच वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत र १० वर्षको औसत ४.२ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै परिसंघले सरकारले भने हरेक वर्ष ६ देखि ८ प्रतिशतसम्मको लक्ष्य राख्दै आएको जनाएको छ । एसियाली विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि २.७ प्रतिशत र विश्व बैंकले २.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रको संरचनागत अवस्थाप्रति पनि परिसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । २०४६ सालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.९ प्रतिशत रहेकामा अहिले १३.७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

त्यही अवधिमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ४९.५ प्रतिशतबाट बढेर ६१.८ प्रतिशत पुगेको छ । पर्याप्त औद्योगिक आधार निर्माण नहुँदै सेवा क्षेत्रमा निर्भरता बढ्नु ‘अपरिपक्व विऔद्योगीकरण’ भएको परिसंघको ठहर छ ।

बजेटमार्फत कर, भन्सार र उद्योग नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने माग पनि परिसंघले अघि सारेको छ । व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन, आयकर दर घटाउन तथा जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

आयकर ऐनका दफा ५७ र ९५ (क) अन्तर्गत लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउन पनि माग गरिएको छ ।

भन्सार नीतिअन्तर्गत कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरबीच कम्तीमा दुई तहको अन्तर कायम गर्नुपर्ने तथा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई आयात करमा छुट दिनुपर्ने परिसंघको प्रस्ताव छ ।

यस्तै, उद्योग तथा लगानीसम्बन्धी नीति निर्माणपछि कम्तीमा १० वर्षसम्म स्थायित्व कायम गरिनुपर्ने माग परिसंघले गरेको छ । बारम्बार नीतिगत परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन नसकेको भन्दै स्थिर नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको परिसंघको भनाइ छ ।