काठमाडाैं। सरकारी खरिद प्रणालीमाथि साइबर आक्रमण गरेर करोडौंको ठेक्का हत्याउने सुनियोजित षड्यन्त्र अन्ततः कानुनको दायरामा आएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यस प्रकरणमा संलग्न २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
अभियुक्तहरूमध्ये सबभन्दा चर्चित नाम हो — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता, पूर्वमन्त्री एवं कालिका कन्ट्रक्सनका सञ्चालक बिक्रम पाण्डे। उनीसहित एक दर्जनभन्दा बढी निर्माण कम्पनीका सञ्चालक र कर्मचारीहरू यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका छन्।
उनीहरूविरुद्ध विद्युतीय अपराध, सङ्गठित अपराध र अभौतिक मुद्रा कारोबारसम्बन्धी गम्भीर कसुरमा अभियोजन गरिएको छ।
अनुसन्धानले यस जालसाजीको जरो सहरी विकास मन्त्रालयभित्रै रहेको देखाएको छ। मन्त्रालयका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजाले नै यो पूरै योजना बुनेका थिए।
उनले विदेशमा बसेका ह्याकरहरू परिचालन गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सर्भरमा सेँध लगाउने र ठेक्काका आर्थिक प्रस्तावहरू मनलागी ढङ्गले संशोधन गर्ने षड्यन्त्र रच्दै आएका थिए।
यसरी छानिएका कम्पनीहरूले सरकारी ठेक्का सजिलै हात पार्दै आएका थिए। अझ चाखलाग्दो कुरा के छ भने ह्याकरहरूलाई उनीहरूको ‘सेवाबापत’ क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत भुक्तानी गरिन्थ्यो, जसले यस अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय धागो र त्यसको प्रविधिमुखी स्वरूपलाई झनै भयावह बनाउँछ।
पक्राउ परेका अभियुक्तबाहेक केबिके कन्ट्रक्सनका राहुलजंग कार्की, रमिता इन्फ्रास्ट्रक्चरका इन्द्रबहादुर बोहरा, राइजिङ पिक कन्ट्रक्सनका सुजन अधिकारीलगायत सात जनालाई फरार प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दीर्घ अनुसन्धानपछि यो प्रकरण उजागर गरेको हो। यो घटनाले सरकारी डिजिटल प्रणालीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
प्रतिक्रिया