काठमाडौं। प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने तथा कार्य सम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्याउने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)का प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ।
त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहेका छन्।
सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्य हेर्नेगरी छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ।
अन्य मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गरिएको छ। जसअनुसार अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा मानवसंसाधन मन्त्रालय रहने छन्।
त्यसैगरी, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ।
साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो।
सोही योजना कार्यान्वयन गर्न सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ‘गठित पुनः संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन र एकीकरण गरिएको विज्ञ दाहालले जानकारी दिए।
मन्त्रालयको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा बढी भई चालु खर्च बढेको समस्या समाधान गर्न र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन यो कदम चालिएको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया