काठमाडौं । राज्यको पहिलो दायित्व आफ्ना नागरिकको जीवन, आवास र सम्मानको रक्षा गर्नु हो। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नदी किनार व्यवस्थापन र सहरी सौन्दर्यीकरणका नाममा सञ्चालन भइरहेका सुकुमबासी बस्ती हटाउने अभियानबीच अहिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ—विस्थापित परिवारको भविष्य के हुने?
सरकारले नदी किनार, सरकारी जग्गा तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाउने नीति अघि बढाएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको जिम्मेवारी भए पनि विकल्प र पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता नगरी नागरिकलाई घरबाट विस्थापित गर्नु मानवीय दृष्टिले उचित मान्न सकिँदैन।
पछिल्ला महिनाहरूमा काठमाडौंको बागमती–विष्णुमती किनार, थापाथली, पोखरा बसपार्क क्षेत्र, बुटवल, धनगढी लगायतका स्थानबाट हजारौं परिवार विस्थापित भएका छन्। तर, उनीहरूको स्थायी व्यवस्थापन अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। कतिपय होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन् भने धेरैजना आफन्तको आश्रय वा अस्थायी टहरामा जीवन बिताउन बाध्य छन्।
बर्खायाम सुरु भइसकेको अवस्थामा विस्थापित परिवारको समस्या झन् गम्भीर बनेको छ। होल्डिङ सेन्टरमा खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित आवासको अभाव देखिएको गुनासो बढ्दो छ। वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला, बालबालिका तथा अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्था अझ संवेदनशील बनेको छ।
बालबालिकाको शिक्षामा परेको असर पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ। घर विस्थापनसँगै धेरै विद्यार्थी विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन्। शैक्षिक सामग्री गुमेको, नयाँ स्थानमा विद्यालय पहुँच नपुगेको तथा अध्ययन निरन्तरतामा समस्या देखिएको छ।
अर्कोतर्फ, अधिकांश सुकुमबासी परिवार दैनिक ज्यालादारी, साना व्यवसाय, पशुपालन र श्रममूलक काममा निर्भर थिए। बस्ती हटाइएपछि उनीहरूको आयआर्जनको आधार नै कमजोर बनेको छ।
यसबीच वास्तविक भूमिहीन र अवसरको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिबीच स्पष्ट पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। विगतका अध्ययनले केही व्यक्तिले अन्यत्र घरजग्गा हुँदाहुँदै सार्वजनिक जग्गा ओगटेको तथ्यसमेत देखाएका छन्। त्यसैले निष्पक्ष पहिचान र तथ्यमा आधारित व्यवस्थापन अपरिहार्य छ।
सुकुमबासी समस्या केवल आवासको विषय होइन। यो सामाजिक न्याय, गरिबी, शिक्षा, रोजगारी र मानव अधिकारसँग जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दा हो। सरकारले प्रभावित परिवारको यथार्थ विवरण संकलन, मानवीय अस्थायी व्यवस्थापन तथा स्थायी आवास र रोजगारीसहितको पुनर्स्थापना योजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण आवश्यक भए पनि नागरिकको सम्मान र भविष्यभन्दा ठूलो कुनै योजना हुन सक्दैन। वास्तविक सफलता बस्ती हटाउँदा होइन, विस्थापित नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्दा प्राप्त हुन्छ। विकास र मानवता सँगसँगै अघि बढे मात्र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बन्न सक्छ।
प्रतिक्रिया