काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमाभित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने ४४ वटा निर्माण व्यवसायी फर्म तथा कम्पनीहरूको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाले निर्माण व्यवसाय ऐनको व्यवस्था अनुसार यी कम्पनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो ।
निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ४ को उपदफा ३ मा निर्माण व्यवसायीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि २०८२ साल चैत्र मसान्तसम्म नवीकरण गरिसक्नुपर्ने म्याद तोकिएको थियो ।
तर, उक्त अवधिभित्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेका कम्पनीहरूको इजाजतपत्र ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम ‘स्वतः खारेज’ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा ‘क’ वर्गदेखि ‘ग’ वर्गसम्मका कम्पनीहरू समावेश छन् ।
क वर्गकामा ठूला र राष्ट्रिय स्तरका आयोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता भएका कम्पनीहरू पर्दछन् । जसमा काठमाडौंको जेयी कन्स्ट्रक्सन, सिद्धीसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन, हेटौंडाको जनमुखी कन्स्ट्रक्सन, ललितपुरको चेतना कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौंकै सप्तकोशी जलाधार निर्माण कम्पनी, चितवनको नेपाल विल्डर्स एण्ड इन्जिनियरिङ र धनुषाको इन्फ्रास्ट्रक्चर एस.एण्ड बी. विल्डर्स रहेका छन् ।
ख वर्गमा मकवानपुरको स्वस्तीक श्री विनायक कन्स्ट्रक्सन, सुनसरीको पूर्ण दिप निर्माण सेवा, कास्कीको आहा कन्स्ट्रक्सन, झापाको क्यालिभन कन्स्ट्रक्सन र रोल्पाको नेपाल मदर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लाइसेन्स स्वत: खारेज भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै ‘ग’ वर्गका ३२ वटा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएको छ । यसमा प्रकाश कन्स्ट्रक्सन (सप्तरी), मनकामना कन्ट्रयाक्टर (चितवन), डि.एस.पि. इन्फ्रा (काठमाडौँ), इन्द्र ज्वाला निर्माण सेवा (दैलेख), निलम निर्माण सेवा (डडेलधुरा), दरवार निर्माण सेवा (सुर्खेत) लगायत देशका विभिन्न भागमा रहेका साना तथा मझौला निर्माण कम्पनीहरू परेका छन् ।
प्रतिक्रिया