काठमाडौं । नेपाल सरकारले स्वीकृत दरबन्दीमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा ७ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय र निकायहरूलाई शुक्रबार परिपत्र जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ७ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणबाट दरबन्दी कटौती भएपछि स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३ असार ३२ गतेको बैठकले गरेको निर्णयबारे मन्त्रालयले सबै निकायमा परिपत्र गरेको हो ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सजिव नेपालको हस्ताक्षर गरिएको परिपत्र तत्काल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायमा पठाइएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश लिई उपदान वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) खाइरहेका व्यक्तिहरू अब करार सेवामा रहन पाउने छैनन् । त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी ‘सधन्यवाद’ बिदाइ गर्ने निर्णय सरकारको छ ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका कारण दरबन्दी कटौतीमा परेका तर हाल कार्यरत रहेका करार कर्मचारीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायले ‘पुल’ मा राख्नुपर्नेछ । त्यस्ता कर्मचारीहरूको एकीकृत विवरण अद्यावधिक गर्नेछ ।
नयाँ स्थापना भएका निकाय वा रिक्त दरबन्दीमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न पाइने छैन । कुनै पनि निकायलाई करार कर्मचारी आवश्यक परे ‘पुल’ मा रहेका कर्मचारीहरूमध्येबाटै भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत माग गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने छ ।
मन्त्रालयले मर्जर वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका निकायहरूको हकमा त्यस्ता नियकायको सम्पत्ति संरक्षण र दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीहरूबाटै छनोट गरिने जनाएको छ । उनीहरूको तलब भत्ताको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ ।
करार कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका एक महिनाभित्र थप अध्ययन गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । आगामी दिनमा करारमा नियुक्ति गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा शर्त, सुविधा र करार अन्त्य गर्दा उपलब्ध गराइने सुविधाका सम्बन्धमा उपयुक्त विकल्प सिफारिस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया