रास्वपा सांसदको प्रश्न : बिना प्रमाण विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा अभियोजन किन लगाइयो?

काठमाडौँ। सरकारले पक्राउ गर्ने, प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले छोड्ने प्रवृत्ति दोहोरिएपछि यतिबेला सरकारको तीब्र आलोचनासँगै नियतमाथि समेत विभिन्न संका उपशंका उत्पन्न भएका छन्।

बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका शिर्षस्थ नेतालाई पक्राउ गरियो। जेनजी आयोगको प्रतिवेदनमा नाम आएको भन्दै पक्राउ परेका उनीहरुलाई लगाइएको अभियोगउपर प्रमाण नभेटिएपछि अदालतले तत्काल थुनामुक्त गर्न निर्देशन दियो।

जेनजी आन्दोलनको जडमा बनेको सरकारको काम देखाउने हुटहुटीले एकपछि अर्को गर्दै नेता पक्राउ गरेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै व्यवसायी समेत पक्राउ गर्न थाले। यसै क्रममा व्यवसायी संकरलाई अग्रवाल, शेखर गोल्छा लगायतका दर्जनौंलाई पक्राउ गरियो। ती मध्य अधिकांस अदालतको आदेश लगत्तै छुटे। केहि अझै हिरासतमा छन्।

हिरासतमा रहेका केहि व्यवसायीहरुमाथि सम्पत्तिसुदृढीकरण लगायत विभिन्न कसुर लगाइएको छ। त्यसमा पनि सम्बद्ध कसुर प्रमाणित नहुँदै कानुनविपरीत सम्पत्ति सुदृढीकरण मुद्दा लगाई महिनौं दिनसम्म थुनामै राखेपछि सरकार झनै आलोचित बनेको छ। जानकारहरुले कसुर प्रमाणित नभइ मुद्दा लगाईनुलाई राजनीतिक प्रतिसोध भनेका छन् ।

कसैसँग राजनितिक निकटता भएकै कारण प्रतिसोधात्मक अनुसंधान एवम् कारबाही गरिनु सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको उनीहरु बुझाई छ।

सरकारको यस किसिमको कार्यशैलीमाथि स्वयं सत्तारुढ दल रास्वपा समेत असन्तुष्ट देखिन्छ।

यसै क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गोविन्द पन्थीले नै सरकारको रवैयाप्रति आपत्ति जनाए। राजनितिक कित्ता फरक परेकै कारण बिनकारण कसैलाई दु:ख दिनु गलत अभ्यास भएको उनको तर्क छ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्ष तथा संस्थागत समीक्षा गर्न उनले माग गरे।

सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै अधिवक्ता समेत रहेका सांसद पन्थीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कसैले दिएको बयानकै आधार पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाइएकोमा आपत्ति जनाए।

पौडेललाई श्रीराम टोवा उद्योग प्रालिका सञ्चालक चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष दिएको बयानलाई मात्र आधार बनाइ पक्राउ गरिएको थियो।

उनका अनुसार उक्त बयानमा श्रीराम टोवा उद्योगको ३ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर दीपक भट्ट सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एभरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिका नाममा बिक्री गर्दा तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको २० लाख कित्ता शेयर स्याफ्रोन सी.के. इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका नाममा खरिद–बिक्री हुँदा विष्णु प्रसाद पौडेलले सहजीकरण गरेको उल्लेख गरिएको छ।

पन्थीले ती आधारलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नहुँदा अनुसन्धानलाई किन अभियोजनसम्म पुर्याइयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाए।

‘यदि अभियोजन प्रमाणका आधारमा गरिएको थियो भने २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश किन दियो?’ उनले प्रश्न गरे।

उनले यी प्रश्न कुनै एक व्यक्ति वा राजनीतिक दलसँग मात्र सम्बन्धित नभई अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय र न्यायिक प्रक्रियाको गुणस्तरसँग जोडिएको गम्भीर विषय उठाए।

अनुसन्धान कमजोर थियो, अभियोजन हतारमा गरिएको थियो वा अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन फरक ढंगले गर्‍यो भन्ने विषयको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनुपर्ने उनको माग छ।