काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको छ।
सोमबार जारी बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनअनुसार सरकारी भवन उपलब्ध नभएमा मात्र मुख्य व्यापारिक क्षेत्रबाहिरका न्यूनतम सुविधा भएका भवन भाडामा लिन पाइनेछ।
प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, मर्मत, तालिम, गोष्ठी, भ्रमणलगायत शीर्षकमा खर्च नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
प्रत्येक सरकारी निकायले मासिक नगद योजना अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ भने एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुअघि सात दिन अगावै मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या नियमित रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ। बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा प्रत्येक दुई महिनामा गरिने जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया