काठमाडौं — गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दक्षिणी सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सिमावर्ती नाकाहरूमा नियमित रूपमा छड्के अनुगमन गर्दै आएको बताएका छन्।
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा शुक्रबार उनले पूर्वजानकारी नदिई गरिने अनुगमनबाट सीमा क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न सहज हुने र सुरक्षा निकाय पनि थप जिम्मेवार तथा सतर्क बन्ने बताए।
‘मैले सिमावर्ती नाकाहरूमा नियमित रूपमा छड्के अनुगमन गरिरहेको छु। पूर्वजानकारी नदिई अनुगमन गर्दा त्यहाँको वास्तविक अवस्था बुझ्न सकिन्छ र सुरक्षा निकाय पनि थप जिम्मेवार तथा चनाखो हुने गरेका छन्,’ उनले भने।
गुरुङका अनुसार अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयबाट दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको मूल्यांकन गर्नुका साथै सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी, लागुऔषध ओसारपसार र स्थानीय नागरिकले भोगिरहेका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा अध्ययन गरिन्छ।
उनले सीमा क्षेत्रको वस्तुस्थिति बुझेर त्यसका आधारमा दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सुधारका काम अघि बढाइरहेको बताए। स्थानीय नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर उनीहरूका सुझाव संकलन गर्ने र त्यसकै आधारमा मन्त्रालयमा छलफल गरी सुधारका उपाय कार्यान्वयन गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी संगठनका संरचनागत समस्या पनि गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रहरी ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सीमावर्ती क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरी सीमित स्रोतसाधनका बीच कठिन परिस्थितिमा सेवा दिन बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूको योगदानको उचित मूल्यांकन हुन नसकेको बताए।
उनका अनुसार धेरै सीमा क्षेत्रमा रहेका प्रहरी चौकीका भवन जीर्ण अवस्थामा छन्। कतिपय स्थानमा टहराजस्ता संरचना, चुहिने भवन र पर्याप्त आवासीय सुविधाको अभावका कारण प्रहरी कर्मचारीले कठिन परिस्थितिमा बसोबास गर्दै दिनरात ड्युटी गर्नुपरेको अवस्था रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया