काठमाडौं — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ, हरित र भरपर्दो विद्युतलाई क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा विस्तार गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक बन्दै गएको बताएका छन्।
शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय भए पनि व्यापारको क्षेत्रमा अपेक्षित अवसर खुल्न नसकेको बताए।
उनले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ वा नयाँ कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए। बदलिँदो ऊर्जा बजार र क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै समयानुकूल नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर ‘बिजनेस–टु–बिजनेस (बी–टु–बी)’ मोडलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न निजी क्षेत्रलाई आवश्यक अनुमति दिन आफू सकारात्मक रहेको बताए। उनका अनुसार ऊर्जा खपत र विद्युत निर्यात रणनीति कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रका लागि नयाँ लगानी र व्यवसायिक अवसर बन्न सक्छ।
उनले निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी सुरक्षित रहनुपर्ने तथा राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफलमा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली, साझा प्रसारण पूर्वाधारको उपयोग, दायित्व बाँडफाँट र विद्युत व्यापारको डिजिटल व्यवस्थापनजस्ता विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे।
ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले अर्थतन्त्रलाई एक सय खर्ब रुपैयाँको आकारमा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्र निर्णायक बन्न सक्ने बताए।
प्रतिक्रिया