काठमाडौं । सरकारले भ्याट बिल लिने उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्न एक वर्षमा ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार वितरण गर्ने भएको छ। कार्यक्रम २०८३ साउन १ देखि २०८४ असार मसान्तसम्म सञ्चालन हुनेछ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार प्यान नम्बर भएका उपभोक्ताले घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामान खरिद गरी भ्याट बिल लिएमा योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
कम्तीमा १०० रुपैयाँको विद्युतीय भुक्तानी (क्युआर वा कार्ड) बाट खरिद गरेपछि बिल सुरक्षित राखे पुग्नेछ भने नगद कारोबार गर्नेले विभागको पोर्टलमा बिलको विवरण दर्ता गर्नुपर्नेछ।
कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक दिन एक जनालाई १ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र प्रत्येक १५ दिनमा एक जनालाई १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। करिब ३९० जना उपभोक्ता लाभान्वित हुने विभागको अनुमान छ।
सरकारले उपभोक्तालाई पुरस्कारसँगै तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनको तयारी गरेको जनाएको छ। यसले भ्याट बिल लिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनक शर्माले बिल दिने र लिने संस्कृतिको विकास गर्दै भविष्यमा पूर्ण विद्युतीय बिल प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार भ्याटमा दर्ता भएका व्यवसायीले बिल जारी नगरे वा संकलित भ्याट सरकारलाई नबुझाएमा करसँगै शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ।
व्यक्तिगत क्युआरमार्फत व्यावसायिक कारोबार गरेको पाइएमा ५ हजार रुपैयाँ वा कारोबार रकमको २ प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यति जरिवाना लाग्नेछ।
व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका नाममा जारी बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, हवाई टिकट तथा सवारी–ढुवानी सेवासम्बन्धी बिल भने यो योजनामा समावेश हुने छैनन्।
प्रतिक्रिया