काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकमा कागजातविहीन अवस्थामा रहेका तथा भिजिट भिसामा विदेश पुगेर अलपत्र परेका १५५ नेपाली नागरिकको उद्धार गर्ने भएको छ।
राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा रहेको बजेटबाट उद्धार प्रक्रिया अघि बढाइएको श्रममन्त्री रामजी यादवले बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री यादवले कल्याणकारी कोषमा रहेको १५ करोड रुपैयाँको बजेट उद्धारका लागि प्रयोग गरिने जानकारी दिए।
बैठकमा उनले मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, श्रमिकको अवस्था तथा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनलगायत विषयमा भइरहेका कामबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र एक लाख जनालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ।
त्यसका लागि राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘ग्रिन जब मिसन’सहित १२ वटा कार्ययोजना तयार गरिएको उनले बताए। स्वदेशमै रोजगारीका अवसर विस्तारलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय आफैंले ‘मेडिसिटी’ प्रणाली सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि मन्त्री यादवले बताए।
यसअघि वीर अस्पतालका चिकित्सकमार्फत टेलिफोनका आधारमा उपलब्ध गराइने परामर्श सेवा अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे।
मन्त्री यादवका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समयानुकूल बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ‘फ्रि भिसा’ र ‘फ्रि टिकट’को नाममा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि समस्या अध्ययन तथा समाधानको उपाय सुझाउन कार्यदलसमेत गठन गरिएको उनले जानकारी दिए।
घरेलु कामदारका विषयमा बोल्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने घरेलु श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। नेपालभित्रै पनि घरेलु श्रमिकको पर्याप्त सम्भावना रहेकाले मर्यादित र व्यवस्थित रोजगारीको वातावरण बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए।
वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगीमा परेका नागरिकको गुनासो सुनुवाइ सहज बनाउन मन्त्रालयले अनलाइन उजुरी प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि मन्त्री यादवले जानकारी दिए। उनका अनुसार यस प्रणालीले उजुरी दर्ताका लागि काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ।
प्रतिक्रिया