‘संकटोन्मुख प्रभु बैंकलाई कर्णाली विकास बैंक नबनाईयोस्´

काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडको पछिल्लो वित्तीय विवरणले बैंक सामान्य अवस्थामा नरहेको देखाएको छ। बैंकको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणले बैंक व्यावसायिक दबाबमा मात्रै नभई गम्भीर वित्तीय संकटको जोखिमतर्फ धकेलिएको संकेत गरेको छ।

कर्जा पोर्टफोलियो खुम्चिँदै जानु, निष्क्रिय कर्जा (NPA) उच्च रहनु, लगातार तीन वर्ष लाभांश वितरण गर्न नसक्नु र कर्जाको वास्तविक गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्नु, बैंकका राम्रा ग्राहक एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिनु, निक्षेप लगातार घट्दै जानुले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यप्रति गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ।

प्रभु बैंकको पछिल्लो वित्तीय अवस्थाले बैंक कतै कर्णाली विकास बैंक बन्ने त होइन भन्ने आशंका आम सर्वसाधारणमा पर्न थालेको छ।

खराब कर्जा ४० प्रतिशतमाथि पुग्दा समेत वित्तीय अवस्था ठिक रहेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएका नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वर्थका एवम् लापरबाहीले बैंक डुबेको ज्वलन्त उदाहरण छ।

सोही प्रकृतीको घटना प्रभु बैंकमा पनि दोहोरिएकोले कतै बैंक डुब्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न निक्षेपकर्ताको छ। किनकी बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंकको खराब कर्जा र वास्तविक खराब कर्जामा भारी अन्तर छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणमा खराब कर्जा ७.९४ प्रतिशतबाट बढेर ८.८४ प्रतिशत पुगेको देखाइएको छ। जबकी यो अनुपात नै राष्ट्र बैंकको मापदण्डभन्दा माथि हो। तर, बैंक स्रोतका अनुसार यो अनुपातमा २७ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसका लागि एक्स्टर्नल अडिटरमार्फत् इन्स्पेसन हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ। यसकारण पनि बैंक जटिल अवस्थामा रहेको संकेत देखिएको छ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित निरीक्षण र कामचलाउ मात्र देखिएको छ। त्यसैले पनि प्रभु बैंकमाथि तत्काल विशेष निगरानी राखी व्यवस्थापन हातमा लिएर कठोर सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने आवस्यकता औँल्याइएको छ।

करिब ३४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र २३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा परिचालन गरिरहेको प्रभु बैंकमा देखिएको कर्जा संकुचन आँफामामा सामान्य विषय होइन। अझ सार्वजनिक विवरणमा NPA करिब ८.८४ प्रतिशत देखाइ रहँदा वास्तविक खराब कर्जा २७ प्रतिसतको हाराहारीमा रहेको बिषय बाहिरिनुले बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरमाथि स्वतन्त्र परीक्षण अतिआवश्यक देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकबाट भएको भनिएको इन्स्पेक्सनले किन केही कैफियत देख्दैन ? कि कर्णाली विकास बैंक जस्तै कोहि सुपरिवेक्षण अघिकारीको स्वार्थमा बैंकको कमजोरी लुकाईदै आएको छ। बैंकको कर्जा फाइलमाथिको सत्य तथ्य परीक्षण गर्न राष्ट्रलाई के ले रोक्यो ? यो प्रश्नको जवाफ राष्ट्र बैंकको निर्णयले गर्नेछ।

‘राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकबाट सिकोस्’

कर्णाली विकास बैंकको घटनाले नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि ठूलो पाठ सिकाई सकेको छ। कर्णाली बैंक डुबेपछी मात्रै नियामकले हस्तक्षेप गरेर व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यही गल्ती प्रभु बैंकमा दोहोरिन दिनु हुँदैन भन्ने माग यतिबेला चौतर्फी उठिरहेको छ।

कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परिसकेपछि मात्र टेकओभर गर्नु नियामकको सफलताको प्रमाण होइन। समस्या विकराल हुनुअघि जोखिम पहिचान गरेर सुधार गर्नु नै प्रभावकारी नियमन हो। किनकी एउटा बैंकमा लाखौँ निक्षेपकर्ताको अर्बौँ डिपोजिट हुन्छ।

त्यसैले प्रभु बैंकको अवस्था सामान्य छ भने राष्ट्र बैंकले विशेष निरीक्षणबाट स्पष्ट पार्नुपर्छ। अवस्था कमजोर छ भने व्यवस्थापनलाई निश्चित समयसीमासहित सुधार योजना लागू गराउनुपर्छ। सुधार सम्भव नभए सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको भूमिकामाथि कडा निर्णय लिनुपर्छ। र बैंकको वित्तीय अवस्था प्रणालीगत जोखिमतर्फ जाने देखिएमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिनसमेत पछि हट्नु हुँदैन।

नियामकमाथि ‘संरक्षण’को आरोप

प्रभु बैंकको नेतृत्वलाई नियामक तहबाट संरक्षण भइरहेको आरोप सार्वजनिक रुपमै उठेका छन्। यो सामान्य विषय होइन। यी आरोपलाई राष्ट्र बैंकको निष्क्रियताले शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ।

यदि होइन भने, राष्ट्र बैंकले संरक्षण गरेको छैन भने त्यसको जवाफ राष्ट्र बैंकले निस्पक्ष निरीक्षण, पारदर्शी निर्णय र आवश्यक कारबाहीबाट दिनुपर्छ।

नियामकले कुनै बैंकको व्यवस्थापन जोगाउन नभइ निक्षेपकर्ता र वित्तीय प्रणाली जोगाउन काम गर्ने हो। तर, यहाँ बैंक व्यवस्थापन जोगाउन समग्र प्रणालीले धरापमा पार्न राष्ट्र बैंककै भूमिका देखिएको छ।

व्यवस्थापनको कमजोरीलाई नियामकीय संरक्षणले ढाक्ने संस्कार विकास भयो भने त्यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा नैतिक जोखिम बढाउने चिन्ता लगानीकर्ताको छ

तसर्थ, प्रभु बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्छ। पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण भएका कर्जा, सम्भावित खराब कर्जा, ब्याज आम्दानीको वास्तविकता, धितोको बजारमूल्य, असुलीको अवस्था र प्रोभिजनिङ पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषयमा छुट्टै परीक्षण राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ।

त्यस्तै बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर समीक्षा गरिनुपर्छ। आवश्यक देखिए बाह्य विशेषज्ञ वा फरेन्सिक अडिटमार्फत परीक्षण गरिनुपर्छ।

त्यसैगरी, व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई स्पष्ट सुधार योजना र समयसीमा तोक्नुपर्छ। कर्जा असुली, खराब कर्जा नियन्त्रण, पूँजी सुदृढीकरण, खर्च नियन्त्रण र व्यवसाय विस्तारका लागि मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्छ। बैंकको नेतृत्वले सुधार गर्न नसकेको देखिए व्यवस्थापन परिवर्तन र सञ्चालक समितिको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

यतिले सुधार नदेखिए बैंकको अवस्था गम्भीर भएर प्रणालीगत जोखिम देखिएमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा (टेकओभर) गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि पछि हट्नु हुँदैन। यद्यपि टेकओभर नै पहिलो कदम भने नहुन सक्छ ।

त्यसैले प्रभु बैंकलाई समयमै बचाउनु आजको मुख्य आवस्यकता हो। प्रभु बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न हतार गर्नु हुँदैन।