अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ मा परेका संशोधनमाथि छलफल भएको छ ।

बिहीबार बसेको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुरेश श्रेष्ठले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई दण्डात्मकभन्दा संरक्षणात्मक र अभिभावकीय प्रकृतिको बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले विभिन्न छलफलपछि विधेयकको नाम ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण’ राखिएको जानकारी दिँदै विधेयक प्रमाणीकरण हुने समयको मिति नै अन्तिम रूपमा कायम हुने बताए ।

श्रेष्ठले राज्यले बनाउने कानुनमध्ये दण्ड, जरिवाना र कैदको व्यवस्था गर्ने दण्डात्मक कानुन तथा राज्यले अपनत्व र अभिभावकत्व लिने संरक्षणात्मक कानुन हुने उल्लेख गर्दै अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी कानुन संरक्षणात्मक हुनुपर्ने बताए ।

‘यति धेरै छलफल गर्दै गर्दा यो कानुनलाई प्रोटेक्टिभ हिसाबले, राज्यले गार्जियनसिप लिने गरी बनाउनुपर्छ भन्ने अधिकांश मत पाइयो,’ उनले भने, ‘नभए गुठी ऐन जस्तो राम्रो ऐन आउँदा पनि जनताले स्वीकार नगरेको अवस्था हामीले देखेका छौँ ।’

अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा समुदाय र व्यक्तिको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसमा गरिने कुनै पनि व्यवस्थाले समुदायको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा भनेको समुदाय र व्यक्तिको दैनिकीसँग जोडिएको विषय हो। यसमा थोरै पनि तलमाथि भयो भने जनताले सहँदैनन्,’ श्रेष्ठले भने ।

उनले विधेयकमा ‘गुठी ऐन जस्तो नहोस्’ भन्ने आशयका सुझावसमेत आएको उल्लेख गरे।

श्रेष्ठले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एफपिक अर्थात् पूर्व जानकारीसहितको स्वतन्त्र सहमति लिनुपर्ने विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार ऐनमा एफपिकसम्बन्धी व्यवस्था सांकेतिक रूपमा राखेर नियमावलीमा विस्तृत व्यवस्था गरिनेछ। मन्त्रालयले हाल पनि सम्पदा सूचीकरणका क्रममा पूर्वसहमति लिने अभ्यास गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘कुनै पनि कार्यक्रम वा सूचीकरणमा व्यक्तिको अनुहार वा सम्पदाको प्रयोग गर्नुअघि सहमति लिने विषय अत्यन्त संवेदनशील छ,’ उनले भने, ‘ऐनमा हामीले यसलाई इन्डिकेटिभ रूपमा राख्ने र नियमावलीमा डिटेलिङ गर्नेछौँ ।’

श्रेष्ठले राज्य र समुदायलाई अलग–अलग रूपमा हेर्नुभन्दा समुदायलाई नै राज्यको आधारका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा पनि राखे। उनका अनुसार भौतिक वा अभौतिक जुनसुकै सम्पदा भए पनि समुदायबिना त्यसको अर्थ रहँदैन ।

‘समुदायले बनाएको नै राज्य हो । भौतिक वा अभौतिक जेसुकै सम्पदा भए पनि समुदाय भएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन । जबसम्म समुदाय रहन्छ, तबसम्म सम्पदा रहिरहन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले त केवल अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै नागरिकलाई मौलिक अधिकारको निर्धक्क प्रयोग गर्न सघाउने हो ।’

अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा हराउँदै जानुमा आर्थिक लाभको भूमिका भए पनि सबै सम्पदा आर्थिक कारणले मात्र लोप नहुने उनले बताए । समुदायले आफ्नो अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदालाई व्यापारिक तथा आर्थिक उपार्जनका लागि प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको उनले जानकारी दिए ।

यद्यपि, अत्यधिक व्यापारीकरणले सम्पदाको मौलिकता र सांस्कृतिक महत्वमा असर पर्न सक्ने विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले ‘योमरी’ को उदाहरण दिँदै जुनसुकै दिन रेस्टुरेन्टमा योमरी उपलब्ध हुन थालेपछि ‘योमरी पुन्ही’को विशेष सांस्कृतिक महत्व घट्दै गएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा समुदायको सहभागिता, पूर्वसहमति, सूचीकरणको प्रक्रिया तथा राज्यको अभिभावकीय भूमिकालाई विधेयकमा स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा धारणा राखेका थिए ।