काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै ऋणीलाई राहत दिएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिकमा किस्ता वा ब्याज तिर्न नसके पनि अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरेमा ब्याज अनुदान निरन्तर पाउनेछन्।
२०७५ को कार्यविधिअनुसार प्रवाह भएका कर्जा नवीकरण भएमा अनुदान सुरु भएको मितिले अधिकतम पाँच वर्षसम्म मात्र ब्याज अनुदान दिइनेछ।
प्राकृतिक विपद्का पीडितले निजी आवास निर्माण कर्जा लिँदा अन्य सरकारी आवास अनुदान नलिएको स्व-घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले स्टार्टअप, कृषि तथा महिला उद्यमशीलताका ऋणीलाई प्राविधिक कारणले ब्याज अनुदान गुम्ने जोखिम घटाएको छ।
प्रतिक्रिया