काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठले प्रहरीले आफूलाई पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले झूटो मुद्दामा फसाएर हिरासतमा मानसिक यातना दिन खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमक्ष गुनासो गरेका छन् ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको इजलासमै उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा श्रेष्ठले आफूलाई लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तहरूसँगै राखिएको दाबी गरे ।
उनले पाँच दिनदेखि राति सुत्न नसकेको र परिवार तथा आफ्ना कानुनी प्रतिनिधिसँग समेत सहज रूपमा भेट्न नदिइएको गुनासो गरे । इजलासमा श्रेष्ठले भने, ‘एउटा कलमजीवी पत्रकारलाई ५५ जना लागूऔषधका अभियुक्तहरूसँगै राखिएको छ ।
पाँच दिनदेखि राति निदाउन सकेको छैन । परिवारका सदस्य र वकिललाई समेत छुट्टै भेट्न दिइएको छैन।’ श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा बहस सकिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा सरकारी पक्षबाट चार जना तथा श्रेष्ठको पक्षबाट १७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
बहसपछि इजलास फैसलाको तयारीमा जुटेको छ । यसैबीच, श्रेष्ठका कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लंघनसम्बन्धी आरोपमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
उनीहरूले उजुरीकर्ता महिलाले नै सामाजिक सञ्जालमा रास्वपा सांसदसँग चुम्बन गरिरहेको तस्बिर सार्वजनिक गरेको प्रमाण इजलासमा पेस गरेका छन् । ‘आफैंले फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको तस्बिर मिडियाले प्रकाशित गर्दा कसरी व्यक्तिगत गोपनीयताको हनन भयो ?’ श्रेष्ठका कानुन व्यवसायीहरूको प्रश्न थियो ।
इजलासले पनि यही विषयमा सरकारी वकिलहरूसँग प्रश्न गरेको थियो । जवाफमा सरकारी पक्षले कुनै व्यक्तिले आफ्नो फेसबुक खातामा तस्बिर सार्वजनिक गरेकै आधारमा सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई पुनः प्रकाशित गर्न मिल्ने नहुने तर्क गरेको छ ।
अब सर्वोच्चको फैसलाले पत्रकार श्रेष्ठमाथि लगाइएको अभियोग, हिरासतको अवस्था तथा गोपनीयता र प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएका प्रश्नलाई समेत कस्तो कानुनी व्याख्या गर्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
प्रतिक्रिया