काठमाडौं । प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता, काम गर्ने अवधि, व्यावसायिक दक्षता र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारलगायत विषयमा सरकार र सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफल प्रधानमन्त्री बालेन शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा भएको हो ।
छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का उच्च अधिकारीसहित सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।
प्रा.डा. अग्रवालले प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकमाथि मानसिक र शारीरिक चाप नपर्ने, पाठ्यक्रम पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने र कुनै पनि प्रकारको शोषण नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । चिकित्सा शिक्षा सेवा मात्र नभई कठोर प्रशिक्षणसमेत भएकाले यसमा श्रम कानुनको प्रयोगसम्बन्धी विषयमा चिकित्सक तथा सरोकारवालालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
चिकित्सकको दक्षता अभिवृद्धिसँगै नियमित अनुगमनको आवश्यकता रहेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । चिकित्सकको क्षमता मूल्यांकन गर्ने ठोस माध्यमको अभाव रहेको अवस्थामा सरकारले सुरु गरेको डिजिटल लगबुकले अनुगमन र नियमनलाई सहज बनाएको अग्रवालले बताए ।
छलफलमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकले पाउने तलब तथा निर्वाह भत्ताको विषयसमेत उठाइएको थियो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले पाठ्यक्रमका आधारमा तलब निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीले चिकित्सकको नियमितता र आराम सुनिश्चित गर्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार चिकित्सकका लागि ९० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य गर्नुका साथै सातामा एक दिन बिदाको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया