शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं।  सरकारले संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।

निर्णयअनुसार माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६ सय ६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ। आधारभूत तहका शिक्षकको पारिश्रमिक भने ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँबाट बढेर ३८ हजार २ सय ३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

त्यस्तै, संघीय सरकारले इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार इसिडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट बढेर १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय कर्मचारी तथा इसिडी सहजकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरेको बताए। उनीहरूको रोजगारी सुरक्षा, पेसागत वृद्धि तथा समग्र वृत्तिविकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।

पारिश्रमिक वृद्धिबाट सामुदायिक विद्यालयमा न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।

यसले विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल बढाउनुका साथै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन भएपछि सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १ सय रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुने भएको छ।