बैंकिङ क्षेत्रबाट गभर्नर बन्न अब २ बर्ष कुर्नुपर्ने

काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)बाट सिधै गभर्नर बन्न नपाइने भएको छ। नयाँ नियमअनुसार अब बाणिज्य बैंकबाट अवकाश लिएलगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने बाटो अब बन्द हुने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयकको दफा २१(ग) संशोधन गर्दै गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड अर्थात् अयोग्यतासम्बन्धि नयाँ प्रावधान थपको हो।

समितिबाट पारित संशोधित व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा त्यस्तो पदबाट अवकाश पाएको दुई वर्ष पूरा नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गभर्नर बन्न अयोग्य हुनेछन्।

अर्थात्, कुनै वाणिज्य बैंकको सीईओ पदबाट बाहिरिएको भोलिपल्टै वा केही महिनामै गभर्नर बन्न सकिने सम्भावनालाई नयाँ व्यवस्थाले रोक्नेछ। सीईओ पद छाडेपछि कम्तीमा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा गर्नुपर्नेछ।

यो व्यवस्था विशेषगरी केन्द्रीय बैंकको नियमनकारी भूमिकालाई बैंकिङ क्षेत्रको प्रत्यक्ष प्रभावबाट अलग राख्ने उद्देश्यसँग जोडिएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक आफैं वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत दिने, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय हो।

यसका साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशत सेयर हुनेलाई पनि रोक लगाएको छ।

समितिले गभर्नर मात्र होइन, डेपुटी गभर्नर र राष्ट्र बैंकको सञ्चालक नियुक्तिमा समेत रोक लगाएको छ। यसले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिको बैंकिङ क्षेत्रसँगको प्रत्यक्ष वित्तीय स्वार्थलाई कानुनी रूपमै सीमित गर्ने प्रयास गरेको छ।

यद्यपि, दुई वर्षको कुलिङ पिरियड र ०.५ प्रतिशत स्वामित्वको सीमा मात्रै राख्दैमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पूर्ण रूपमा स्वार्थमुक्त हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था भने छैन।

किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रत्यक्ष सेयर स्वामित्व नभए पनि सञ्चालक, लगानीकर्ता, व्यावसायिक समूह वा अन्य वित्तीय हितसँग अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका व्यक्तिको प्रभाव कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले प्रस्तावित संशोधनलाई राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, नियामकीय निष्पक्षता र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम मानिए पनि यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनपछि मात्र देखिनेछ।

अर्थ समितिको नयाँ व्यवस्थाले ‘बैंकको नेतृत्वबाट सीधै नियामकको नेतृत्वमा’ पुग्ने सम्भावनामा ब्रेक लगाएको छ। अब बैंकिङ क्षेत्रका अनुभवी सीईओले पनि गभर्नर बन्न चाहे पनि बैंक छाडेको कम्तीमा दुई वर्ष पर्खनुपर्नेछ।