नेपवेस्ट सम्झौता खारेज वा कार्यान्वयन गर्न मेयरहरुको माग

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीच भएको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता तत्काल खारेज गर्न वा कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेका छन् ।

शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महर्जनले नेपवेस्टसँगको सम्झौता अहिलेसम्म कायम रहे पनि त्यसअनुसार काम अघि नबढ्दा फोहोर व्यवस्थापनमा थप समस्या भइरहेको बताए ।

उनले नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीच २०११ जुनमा भएको सम्झौता अहिलेसम्म कसैले खारेज नगरेको उल्लेख गर्दै सम्झौता कायम राखेर नयाँ योजना अघि बढाउन खोज्दा कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या आउने बताए ।

‘त्यो जुन कन्ट्रयाक्ट छ, कि त यो क्यान्सिल हुनुप¥यो, कि त त्यो कन्ट्रयाक्टले काम गर्नुप¥यो। तर अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यसलाई क्यान्सिल पनि गर्न सकेको छैन र ओके, यू डु दिस भन्न पनि सकेको छैन,’ महर्जनले भने ।

उनका अनुसार नेपवेस्टले डीपीआर तयार गरी पहिलो चरणको कामसमेत सुरु गरेको थियो । तर कानुनी समस्या उत्पन्न भएपछि दोस्रो चरणको काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।

महर्जनले आफूलाई जापानले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फोहोर प्रशोधन प्रणालीका लागि सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको भए पनि नेपवेस्टसँग नेपाल सरकारको सम्झौता कायम रहेको कारण सहयोग गर्न नसक्ने पनि बताए ।

फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि अब नेपाल सरकारले नै नेपवेस्टको सम्झौताको टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको यो सन्धि–सम्झौता क्यान्सिल गरिदिनुस्, कि लागु गरिदिनुस्। लागु गर्नुस्, वी आर मोर द्यान ह्याप्पी। क्यान्सिल गर्नुस्, त्यसपछिको जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौं,’ उनले भने ।

महर्जनले संविधानले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि विगतमा संघीय सरकारले नै काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहलाई सिसडोल र बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न लगाएको स्मरण गराए । त्यसैले अहिले फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको मात्रै भएको भाष्य बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डंगोलले पनि नेपवेस्टसँगको सम्झौताको विषय टुंगो नलाग्दा फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्ने बाटो बन्द भएको बताइन् ।

‘नेपवेस्टको कुरालाई टुंग्याइदिनुस्। त्यो टुंगो लाग्यो भने हामीले पनि काम गर्ने बाटो खुल्छ । आज त बाटो नै बन्द छ,’ डंगोलले भनिन् ।

उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोरको मात्रा घटाउन ट्रान्सफर स्टेसन निर्माणका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिइन् । त्यसका लागि संघीय सरकारसँग जग्गा माग गर्दै पत्र पठाएको पाँच महिना भइसकेको उनले बताइन् ।

ट्रान्सफर स्टेसन निर्माण गर्न सके कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म फोहोरको मात्रा घटाउन सकिने भन्दै उनले संघीय सरकारसँग सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । डंगोलले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘जहाँको फोहोर हो, त्यहीँ समाधान निकाल्नुपर्छ’ भन्ने नीति आवश्यक रहेको बताइन् ।

बैठकमा कार्यवाहक नगरप्रमुख डंगोलले फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई राजनीतिक विवादको विषय नबनाउन आग्रह गरिन् ।

उनले फोहोर व्यवस्थापनको समस्याका कारण पीडित बनेका बासिन्दाप्रति सबैले आत्मग्लानि महसुस गर्नुपर्ने र त्यसलाई व्यवहारमै देखाउनुपर्ने बताइन् ।

‘समस्याको सबैले आ–आफ्नो कुरा राखिरहँदा त्यसबाट समाधान के हो भनेर निकाल्ने तर्फ लाग्नुपर्छ। न कि मैले सोचेको जस्तो कसैले बोल्नुभएन भने म रिसाउने, चर्केर जाने र जथाभावी भन्न पाइँदैन,’ डंगोलले भनिन् ।

डंगोलले फोहोरमा राजनीति नगरी समाधान खोज्नुपर्ने बताउँदै विगतमा भएका राजनीतिक गतिविधिलाई बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नुअघि नै बाहिर छोड्न आग्रह गरिन् ।

‘फोहोरमा राजनीति नगरौं। फोहोरको साँच्चिकै समस्या छ भने समाधानतिर लागौं। दोषारोपण नगरौं,’ उनले भनिन् ।

उनले फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्ने धारणा बनाउनुअघि यसको इतिहास बुझ्नुपर्ने बताइन् ।

यसैबीच, बैठकमा फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेका बेला उपस्थित मेयरहरु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङबीच भनाभन भएको थियो । विवाद चर्किएपछि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले मध्यस्थता गर्दै माहोल शान्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । तर, स्थिति सामान्य नभएपछि सांसद तामाङ बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन् ।