काठमाडौं । जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले तीन वर्षीया गरिमामाथि भएको जघन्य अपराधको अनुसन्धान र त्यसपछि राज्यका तर्फबाट सार्वजनिक भइरहेका गतिविधिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्।
पीडित परिवारसँग भेटघाटदेखि अभियुक्तको बयानसम्मका भिडियो तथा तस्वीर सार्वजनिक हुन थालेपछि बमले घटनाको संवेदनशीलता नै ‘कन्टेन्ट’मा बदलिएको भन्दै सरकार र सुरक्षा निकायको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएकी हुन्।
एक दिनअघि गृहमन्त्रीसहित तीन मन्त्री पीडित गरिमाका आमा–बुवासँग भुइँमै बसेर कुराकानी गरिरहेको तस्वीर सार्वजनिक भएको थियो। उक्त तस्वीरलाई कतिपयले ‘स्टन्ट’को संज्ञा दिए पनि बमले भने त्यसलाई सुरुवातमा सकारात्मक रूपमा लिन सकिने संकेत गरेकी छन्।
सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेका शक्तिशालीहरू जनताको पीडा सुन्न भुइँमा बस्नु आफैंमा अर्थपूर्ण हुन सक्ने उनको बुझाइ थियो। परिवारसँग बसेर कुरा गरेपछि न्यायको प्रक्रिया अझ गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिने उनको धारणा थियो।
तर त्यसपछि सार्वजनिक भएका तस्वीर र भिडियोले भने घटनाको संवेदनशीलतामाथि नै प्रश्न उठाएको बमको टिप्पणी छ।
पीडित परिवारलाई खुसी बनाएको देखाउने भिडियोदेखि राति अबेर परिवारलाई खाना खुवाउँदै गरेको तस्वीरसम्म सार्वजनिक भएपछि घटनाको गम्भीरता क्रमशः ‘कन्टेन्ट’मा बदलिँदै गएको उनले बताएकी छन्।
त्यसमाथि सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमा रहेका भनिएका अभियुक्तको बयानसमेत भिडियोसहित सार्वजनिक भएपछि उनले राज्यको अनुसन्धान प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएकी छन्।
‘सुरक्षा निकायको custody मा रहेको अभियुक्तको भिडियो कसरी सार्वजनिक भयो?’ भन्ने उनको प्रश्न छ। बलात्कार र हत्याजस्तो गम्भीर अपराधलाई सुरक्षा निकायले यति गैरजिम्मेवार ढंगले कसरी लिन सक्छ भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाएकी छन्।
अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकाय आफैंले अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सामग्री सार्वजनिक गर्दै हिँड्नु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ। पीडितको गोपनीयता र संवेदनशीलताको रक्षा गर्नुपर्ने राज्यले नै पीडितको कथा सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शन गर्ने अवस्था आउनु झन् चिन्ताजनक रहेको उनले बताएकी छन्।
बमले सरकारको प्राथमिकता संरचनात्मक सुधार हुनुपर्नेमा ‘स्टन्ट’मा सीमित भएको आरोपसमेत लगाएकी छन्।
उनका अनुसार राज्यले पीडितसँग सहानुभूति देखाउनु सकारात्मक भए पनि त्यसलाई प्रचारको माध्यम बनाउनु हुँदैन। पीडित परिवारलाई फोटो, भिडियो र सार्वजनिक प्रदर्शनभन्दा न्याय, सुरक्षित अनुसन्धान र दोषीमाथि कानुनी कारबाही आवश्यक हुन्छ।
यसैबीच, घटनालाई सम्हाल्ने राज्यको शैलीले उल्टै पीडित नै समाजमा अप्रिय देखिने भाष्य निर्माण हुने जोखिम बढाएको बमको टिप्पणी छ।
‘पीडितसँग राज्यले जानाजान यस्तो सम्झौता गर्दैछ कि समाजमा पीडित नै अप्रिय देखिने भाष्य निर्माण हुँदैछ,’ उनको भनाइ छ।
उनले सरकारलाई प्रश्न गरेकी छन्—यस्तो शैलीले सरकार चल्छ?
गरिमा प्रकरणमा राज्यका प्रतिनिधिले पीडित परिवारसँग गरेको भेटघाट र त्यस क्रममा सार्वजनिक भएका सामग्रीप्रति सामाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन्। तर राज्यको मुख्य दायित्व भने पीडित परिवारको गोपनीयता जोगाउँदै निष्पक्ष अनुसन्धान र न्याय सुनिश्चित गर्नु हो।
बमको प्रश्न पनि यहीँ केन्द्रित छ—सरकारले पीडितको पीडालाई प्रदर्शन गर्ने कि त्यस पीडाबाट न्यायको बाटो खोल्ने?
गरिमा प्रकरणमा सुरक्षा निकायबाट अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सामग्री कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने प्रश्नको जवाफसमेत सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया