भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि संघीय सरकार ‘अगम्य र अप्राप्य’: ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा भएको क्षति असाधारण र भयावह रहेको बताएका छन्। विपत्तिको समयमा संघीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उनले सरकार राज्यको सामर्थ्य कब्जा गरेर बसे पनि पीडित जनताका लागि ‘अगम्य र अप्राप्य’ बनेको टिप्पणी गरेका छन्।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा प्रभावित क्षेत्रमा गरिएको स्थलगत अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन बुझेपछि ओलीले संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। ‘सरकारले राज्यको सामर्थ्य कब्जा गरेर बस्यो । सरकार अगम्य, अप्राप्य, त्यस्तो स्थिति बन्यो,’ उनले भने।

ओलीले विपत्तिका बेला तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन हुनुपर्नेमा संघीय सरकारले अपेक्षित समन्वय र नेतृत्व दिन नसकेको बताए। भोटेकोशीको बाढीले त्रिशूली क्षेत्रमा यसअघि नदेखिएको स्तरको क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले घटनालाई राष्ट्रिय शोक र पीडाका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

मानवीय क्षति अत्यन्त गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले धनसम्पत्तिको क्षति समयसँगै पुनर्निर्माण गर्न सकिए पनि गुमेको मानव जीवनको क्षति अपूरणीय हुने बताए। उनले विपत्तिबाट राजनीतिक लाभ लिने प्रयास नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरे। संकटको अवस्था साझा पीडा र साझा जिम्मेवारी भए पनि सरकारको दायित्व अरूको तुलनामा बढी हुने उनको भनाइ थियो। प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै संघीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए।

उद्धारमा दक्षता हासिल गरेका विभिन्न संस्था तथा जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नदिएको भन्दै ओलीले सरकारको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाए। हेलिकप्टरलगायत उपलब्ध स्रोतसाधनसमेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले विपद्का बेला उपलब्ध दक्षता र स्रोतको उपयोगमा अवरोध गर्न नहुने बताए।

बागमती सरकारको प्रशंसा
ओलीले संघीय सरकारको तुलनामा बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नै पहलमा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका काम तदारुकताका साथ अघि बढाएको भन्दै प्रशंसा गरे। ‘बागमती प्रदेश सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नै पहल र प्रयासमा अत्यन्तै तदारुकताका साथ उद्धार र राहतको काम मात्र होइन, पुनर्निर्माणको काम पनि सँगसँगै लगेको छ,’ उनले भने।

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध सडक तथा बाटो सञ्चालनमा ल्याउने, प्रभावित क्षेत्रसँग सम्पर्क पुनःस्थापित गर्ने र समस्याग्रस्त क्षेत्रमा पुग्ने प्रयास गरेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिए। केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको ओलीको आरोप छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको आफूले सञ्चारमाध्यमबाट सुनेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय सरकारले भने विपत्तिको विषयमा प्रभावकारी सर्वदलीय समन्वयको पहल गर्न नसकेको बताए।

ओलीले विपत्तिका बेला राजनीतिक श्रेय लिने होडबाजी नगरी सबै राजनीतिक दल, सरकारका तीनै तह र सामाजिक संस्थाहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए। यति ठूलो विपत्ति एकल प्रयासबाट समाधान गर्न नसकिने भन्दै उनले सरकारलाई आफ्नो भूमिका र दृष्टिकोण सुधार्न आग्रह गरे।

दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको योजना आवश्यक
ओलीले विपद्बाट भएको वास्तविक क्षति प्रारम्भिक अनुमानभन्दा अझ ठूलो हुन सक्ने बताए। विस्थापित नागरिकका घर पुनर्निर्माणदेखि भौतिक पूर्वाधार पुनःस्थापनासम्मका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
बाढीपहिरोमा दक्ष प्राविधिक तथा युवा जनशक्ति गुमाउनु राष्ट्र निर्माणकै दृष्टिले ठूलो क्षति भएको उनले बताए।

प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन सक्ने जोखिमसमेत औंल्याउँदै ओलीले बाढीपहिरोमा हराएका तथा पुरिएका शवको खोजी, पहिचान र व्यवस्थापनलाई चुनौतीपूर्ण रूपमा लिनुपर्ने बताए। स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बाँचेकाहरूको पुनर्स्थापना र पुनरुत्थान पनि उत्तिकै ठूलो चुनौती रहेको भन्दै उनले प्रभावित नागरिकका लागि विशेष योजना बनाएर बहुआयामिक रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए।

राहत वितरणमा समेत एउटै क्षेत्रमा पटक–पटक राहत पुग्ने तर कतिपय प्रभावितसम्म राहत नै नपुग्ने अवस्था आउन नदिन सचेत हुनुपर्ने ओलीले बताए। नियमित औषधि सेवन गर्ने तथा उपचार आवश्यक पर्ने नागरिकको पहिचान गरी उनीहरूलाई औषधि र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

एमालेले महासचिव पोखरेलको नेतृत्वमा प्रभावित क्षेत्रमा टोली पठाएर स्थलगत अवस्थाको अध्ययन गरेको जानकारी दिँदै ओलीले बागमती प्रदेश कमिटीले प्रभावित जिल्लाबीच समन्वय गरी पार्टीका तर्फबाट राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेतको नेतृत्वमा एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क केन्द्र स्थापना गरी राहत तथा पुनर्स्थापनाका काममा समन्वय गर्न पनि उनले सुझाव दिए। अबको प्राथमिकता राजनीतिक श्रेय नभई पीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना हुनुपर्ने ओलीले बताए। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गरेर विपत्तिको सामना गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो।