सेनाको आपत्तिपछि उद्धारस्थलबाट फर्किएका थिए गृहमन्त्री

काठमाडौं।  विपद्का बेला उद्धार तथा राहत कार्यको समन्वय र निर्देशन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैं उद्धारस्थलमा पुगेर प्रत्यक्ष काममा संलग्न भएपछि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

उच्च पदमा रहेका मन्त्रीले घटनास्थलमा प्रत्यक्ष खटिनुभन्दा उद्धारमा संलग्न सुरक्षा निकाय तथा अन्य संयन्त्रबीच समन्वय, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र आवश्यक निर्देशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उनको उपस्थितिको आलोचना भएको हो।

भदौ १० मा आएको बाढीपछि विभिन्न खोज तथा उद्धारस्थलमा पुगेका गृहमन्त्री गुरुङ भदौ १२ मा माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि पुनः घटनास्थल पुगेका थिए। त्यस क्रममा उनी उद्धार कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको तस्वीरसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

तर, उनको उपस्थितिले उद्धार कार्यलाई सहज बनाउनुको सट्टा असहज अवस्था सिर्जना गरेको उच्च सैनिक स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार, गृहमन्त्री घटनास्थलमा रहँदा उच्च पदस्थ व्यक्तिको सुरक्षालगायतका कारण उद्धारमा खटिएको जनशक्तिको ध्यानसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको थियो।

त्यसपछि सेनाका अधिकारीहरूले उनलाई घटनास्थलबाट फर्किन आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ। सेनाको आग्रहपछि गुरुङ फिल्डबाट फर्किएर विदुरस्थित मैथली ब्यारेक पुगेका थिए। त्यसपछि उनी काठमाडौं फर्किएको बताइएको छ।

विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने निकायका प्रमुखका रूपमा गृहमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी उद्धारमा खटिएका विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नु, आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधन तत्काल परिचालन गर्नु र उद्धार संयन्त्रलाई स्पष्ट निर्देशन दिनु हो। तर, गृहमन्त्री स्वयं उद्धारस्थलमा पुगेर प्रत्यक्ष काममा संलग्न भएपछि उनको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको हो।

यस विषयले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत प्रवेश पाएको छ। सांसदहरूले विपद्का बेला मन्त्रीको मूल्याङ्कन घटनास्थलमा उपस्थित भएर तस्वीर खिचाएको आधारमा नभई उद्धार संयन्त्र कति प्रभावकारी रूपमा परिचालन भयो, कति जनाको उद्धार भयो र आवश्यक स्रोतसाधन कति छिटो उपलब्ध गराइयो भन्ने आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्।

गृहमन्त्रीले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर सार्वजनिक गरेर लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेको आरोपसमेत लागेको छ। आलोचकहरूले यस्तो गतिविधिलाई विपद्का बेला आवश्यक नेतृत्वभन्दा ‘स्टन्ट’मा केन्द्रित भएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा ३५ जना फसेको बताइएको छ। तर, उद्धार प्रयास जारी रहे पनि अहिलेसम्म उनीहरूमध्ये कसैलाई बाहिर निकाल्न सकिएको छैन। अन्य जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको अवस्थासमेत चिन्ताजनक रहेको बताइएको छ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बुधबार संसद्मा सुरुङभित्र लेदो भरिएको अवस्थामा उद्धार गर्ने विज्ञता र क्षमता विश्वका कुनै पनि देशसँग नरहेको बताएका छन्। तर, उद्धारको प्रगति अपेक्षाकृत न्यून रहेको भन्दै सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमता, पूर्वतयारी र नेतृत्वको प्रभावकारितामाथि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

विपद्को समयमा नेतृत्वको प्राथमिकता उद्धार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु र उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गर्नु हुनेमा जोड दिँदै सांसदहरूले उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको घटनास्थल उपस्थितिले उद्धार कार्यमै थप चुनौती सिर्जना गर्न नहुने बताएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङको घटनास्थल उपस्थितिपछि उद्धारमा मुख्य जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले नै असहजता जनाएर उनलाई फर्किन आग्रह गरेको भनिएको घटनाले भने सरकारको विपद् व्यवस्थापन नेतृत्वबारे थप सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ।