काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाहरूको सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा घटाएको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी ऋणको माथिल्लो ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरेको हो । यसअघि यस्तो ब्याजदर अधिकतम १६ प्रतिशतसम्म लिन पाइने व्यवस्था थियो ।
सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रजिष्ट्रार कार्यालयले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।
सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्य समेतको विश्लेषण गरी ब्याजदरको सीमा १३ प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी तोक्नुपर्नेछ ।
सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी सो को आधारमा ब्याज लगाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी विभागले कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याजदर अन्तर भने यथावत राखेको छ । सहकारीमा बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर बढीमा ६ प्रतिशत छ ।
यसैगरी, ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै प्रतिबिम्बित हुने भएकाले सहकारी संस्थाहरूले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क वा फाराम दस्तुरजस्ता कुनै पनि शीर्षकमा ऋणीसँग अतिरिक्त रकम असुल गर्न नपाउने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सहकारी संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदर सहकारीका सबै सदस्यहरूले थाहा पाउने गरी संस्थाको वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गरी सूचित गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । एकै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा ब्याजदर कायम गर्दा सहकारी संस्थाका सदस्य, सञ्चालक समितिका सदस्य/पदाधिकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक र सदस्यह एवम् विभिन्न उपसमितिका संयोजक तथा सदस्य, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच कुनै विभेद गर्न नपाइने विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया