कांग्रेसको आर्थिक नीति: निजी क्षेत्रलाई इन्जिन, राज्यलाई सामाजिक न्यायको जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै लोकतन्त्रसँगै आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायलाई राजनीतिको आधार बनाउँदै आएको छ । २०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशनले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको वैचारिक दिशाका रूपमा अघि सारेपछि कांग्रेसको आर्थिक नीति राज्यको सामाजिक दायित्व, आर्थिक अवसरको विस्तार र उत्पादनसँग जोडिँदै आयो । तर समयसँगै अर्थतन्त्रको स्वरूप बदलियो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र बजारमुखी सुधारलाई अघि बढायो । त्यसपछि कांग्रेसको आर्थिक नीतिमा एउटा स्थायी प्रश्न रहँदै आएको छ, समाजवाद र बजार अर्थतन्त्रलाई कसरी सँगसँगै अघि बढाउने ?

१५औँ महाधिवेशनमा सभापति गगन थापाले प्रस्तुत गरेको २९ बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदनले यही पुरानो बहसलाई नयाँ सन्दर्भमा अघि सारेको छ । प्रतिवेदनले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई कांग्रेसको मूल वैचारिक आधारका रूपमा निरन्तरता दिँदै २१औँ शताब्दीको बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिअनुसार विचारको नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसका लागि बीपी कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने धारणा अघि सारिएको छ । बीपीको समाजवादलाई राज्यले सबै उत्पादन, व्यापार र सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रणालीका रूपमा बुझ्नु कांग्रेसको ऐतिहासिक धारसँग मेल खाँदैन । यसको मूल आशय राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग आर्थिक अवसर र सामाजिक न्याय जोड्नु थियो ।

नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने आधार तयार पार्नु, कमजोर वर्गलाई संरक्षण गर्नु र आर्थिक असमानता घटाउनु राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको थियो । तर २०४८ सालपछि कांग्रेसले आर्थिक उदारीकरणको बाटो समात्यो ।

निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र लगानीको प्रमुख भूमिकामा ल्याउने, प्रतिस्पर्धा बढाउने र राज्यको प्रत्यक्ष व्यावसायिक संलग्नता घटाउने नीति अघि बढ्यो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी लगानी र बजारको भूमिका बढायो । तर त्यससँगै समाजवादको मूल प्रश्न पनि थप पेचिलो बन्यो । बजार विस्तार भयो, तर त्यसबाट सिर्जित अवसर र आम्दानी सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पुग्यो त ? आज कांग्रेसभित्रको बहस यही बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ ।

अबका दिनमा निजी क्षेत्रलाई अस्वीकार गरेर अर्थतन्त्र चलाउन सकिने अवस्था छैन । तर यसो भन्दैगर्दा बजारलाई स्वतन्त्र रुपमा छाडेर सामाजिक न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि होइन । त्यसैले सभापति थापाले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले निजी क्षेत्र र राज्यलाई प्रतिस्पर्धी होइन, सहकार्य गर्ने पक्षका रूपमा परिभाषित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।

उनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको स्रोत मात्र नभई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । निजी लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यापार गर्न सहज वातावरण बनाउँदै सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्धलाई नियमन तथा कर असुलीबाट सहकार्य र साझेदारीतर्फ लैजाने प्रस्ताव उनको प्रतिबेदनमा छ ।

यसको अर्थ कांग्रेसको नयाँ समाजवादी धार बजारविरोधी होइन भन्ने देखिन्छ । बरु बजारलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको साधनका रूपमा स्वीकार गर्दै त्यसबाट सिर्जित लाभलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्ने प्रयास गरेको भन्ने भान हुन्छ ।

यही सन्दर्भमा थापाको प्रतिवेदनमा आएको ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’ महत्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ । परम्परागत रूपमा असमानता बढेपछि कर, अनुदान र सामाजिक सुरक्षामार्फत त्यसलाई घटाउने प्रयास गरिन्छ । तर पूर्ववितरणात्मक न्यायले नागरिक बजारमा प्रवेश गर्नुअघि नै अवसरमा समानता खोज्छ ।

प्रतिवेदनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अर्थात् कुनै नागरिकको जन्म, परिवारको आर्थिक अवस्था वा भौगोलिक अवस्थाले उसको भविष्य निर्धारण नगरोस् भन्ने अवधारणा हो ।

यसले कांग्रेसको समाजवादी आर्थिक नीतिलाई ‘गरिबलाई सहायता दिने’ मोडलबाट ‘नागरिकलाई सक्षम बनाउने’ मोडलतर्फ लैजान खोजेको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा आवश्यक छ, तर नागरिकलाई सधैं अनुदान र सहायता पर्खने अवस्थामा राख्नु सामाजिक न्यायको अन्तिम लक्ष्य हुनै सक्दैन । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीमार्फत नागरिकको उत्पादन क्षमता बढाउनु अझ दीर्घकालीन समाधान हो ।

कांग्रेसको आर्थिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्नु हो । प्रतिवेदनले देशभित्र उत्पादन र सम्मानजनक रोजगारी विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । विदेशबाट आउने विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने पनि भनिएको छ । नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रमा यो प्रश्न झन् महत्वपूर्ण छ । लाखौँ नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।

उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले परिवारको उपभोग, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र समग्र अर्थतन्त्रलाई ठूलो आधार दिएको छ । तर विप्रेषणलाई उत्पादनशील पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने संरचना कमजोर छ ।

त्यसैले अब कांग्रेसको आर्थिक नीति विप्रेषणलाई ‘आम्दानी’मा मात्र होइन, ‘लगानी’मा बदल्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । विदेशमा काम गरेर फर्किएको युवासँग सीप र पुँजी छ भने उसलाई उद्यम गर्न सहज हुने वातावरण चाहिन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई स्थिर नीति, वित्तीय पहुँच, बजार र पूर्वाधार चाहिन्छ ।

कृषि, उद्योग र ऊर्जाको सम्बन्ध

प्रतिवेदनले कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार मानेको छ । कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, बजार र उद्यमसँग जोड्ने तथा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण र सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अब कांग्रेसले यही अवधारणालाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्छ । कृषिमा अनुदान दिनेभन्दा उत्पादनको लागत घटाउने, सिँचाइ र भण्डारण विस्तार गर्ने, कृषि प्रशोधन उद्योग विकास गर्ने र किसानलाई बजारसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ । कृषि र उद्योगलाई अलग क्षेत्रका रूपमा होइन, एउटै उत्पादन शृंखलाका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

ऊर्जाको हकमा पनि विद्युत् उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने मात्र होइन, स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सस्तो, भरपर्दो र पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक छ । जलस्रोतलाई औद्योगीकरणसँग जोड्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादन र निर्यातको नयाँ आधार तयार हुन सक्छ ।

अब कस्तो हुनुपर्छ कांग्रेसको आर्थिक नीति ?

कांग्रेसको आगामी आर्थिक नीति समाजवाद र बजार अर्थतन्त्रबीचको पुरानो द्वन्द्वमा अब अड्किनु हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र सम्पत्ति सिर्जनाको नेतृत्व दिनु आवश्यक छ । तर राज्यले आफ्नो भूमिका त्याग्नु हुँदैन । राज्यको भूमिका उत्पादकभन्दा बढी नियामक, अवसर सिर्जना गर्ने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्छ ।

पहिलो, नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने तर हरेक वर्ष नीति, कर र नियम परिवर्तन हुने हो भने उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुन सक्दैन । दोस्रो, प्रतिस्पर्धात्मक बजार चाहिन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा सीमित व्यवसायिक समूहलाई राज्यको स्रोत र अवसर दिने व्यवस्था समाजवादी आर्थिक नीतिको विपरीत हुन्छ। पहुँच होइन, प्रतिस्पर्धाका आधारमा अवसर दिनुपर्छ ।

तेस्रो, शिक्षा, स्वास्थ्य र सीपमा सार्वजनिक लगानी बढाउनुपर्छ । यही ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को आधार हो । नागरिकलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राज्यले निर्माण गरिदिनुपर्छ ।

चौथो, सामाजिक सुरक्षा उत्पादन र रोजगारीसँग जोडिनुपर्छ । कमजोर नागरिकलाई संरक्षण गर्ने राज्यको जिम्मेवारी कायम राख्दै काम गर्न सक्ने नागरिकलाई सीप, पुँजी र अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

पाँचौँ, सार्वजनिक खर्चको परिणाम देखिनुपर्छ । थापाको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको ‘पाँच प्रश्नको जवाफदेहिता प्रणाली’ यसका लागि उपयोगी अवधारणा हो । के निर्णय भयो, किन भयो, जिम्मेवार को हो, परिणाम के आयो र अपेक्षित परिणाम नआए के सुधार गरियो ?

यसैगरी विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने ‘ओपन–सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड’को प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा आर्थिक नीतिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सकिन्छ ।

दस्तावेजभन्दा कार्यान्वयन ठूलो परीक्षा

कांग्रेसको समस्या आर्थिक नीति नभएको होइन । विगतदेखि नै पार्टीले समाजवाद, सामाजिक न्याय, उत्पादन, रोजगारी, निजी क्षेत्र र आर्थिक समानताका विषय उठाउँदै आएको छ । चुनौती ती प्रतिबद्धतालाई नतिजामा बदल्नु हो ।

गगन थापाको २९ बुँदे प्रतिवेदनले कांग्रेसको आर्थिक नीतिलाई नयाँ दिशामा लैजान खोजेको देखिन्छ, बीपीको समाजवादी विचारलाई कायम राख्दै सामाजिक बजार अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको नेतृत्व, पूर्ववितरणात्मक न्याय, उत्पादन र रोजगारीलाई जोड्ने प्रयास । तर यसको सफलता दस्तावेजमा कति राम्रो लेखियो भन्नेमा होइन, व्यवहारमा कति परिवर्तन आयो भन्नेमा निर्भर हुनेछ ।

कांग्रेसको नयाँ आर्थिक नीतिले यदि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने भरोसा, युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने अवसर, किसानलाई उत्पादनको बजार, श्रमिकलाई सम्मानजनक आम्दानी र नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य दिन सक्यो भने समाजवादको नयाँ व्याख्या अर्थपूर्ण हुनेछ ।

आजको कांग्रेसले समाजवादलाई राज्यले सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थाका रूपमा होइन, बजारले उत्पादन गर्ने, निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्ने, राज्यले अवसर बराबर बनाउने र सार्वजनिक संस्थाले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थाका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।