काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडबाट उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीसहित ६ जना सिनियर कर्मचारी बाहिरिएका छन्। बैंक नेतृत्वसँग असहयोग गरेको भन्दै पटक–पटक बाहिरिन आग्रह गरिएका कर्मचारीलाई अन्तत: १५ महिनाको तलबबराबरको सुविधा दिएर भीआरएसमार्फत् बिदा गरिएको हो।
बैंकबाट बाहिरिनेमा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) सन्तोषकुमार राठी, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ) अर्जुनराज खनियाँ, म्यानेजर कैलाश गौतम, मनोज अधिकारी, डेपुटी म्यानेजर सुनिल मानन्धर र असिस्टेन्ट म्यानेजर देवेन्द्र भट्ट छन्। बैंक स्रोतका अनुसार उनीहरू असोज १६ गतेदेखि कार्यालयमा उपस्थित भएका छैनन्।
उच्च तहका कर्मचारीलाई व्यवस्थापनबाट अलग गर्ने क्रममा बैंकले १५ महिनाको तलब तथा सुविधासहितको भीआरएस प्याकेज ल्याएको थियो। असिस्टेन्ट म्यानेजर र त्यसभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई लक्षित गरी ल्याइएको उक्त योजनाबाट ६ जना बाहिरिएका हुन्।
तर, कर्मचारी बाहिरिएपछि उनीहरूको सेमफुल बहिर्गमनसँगै बैंकबाट प्रयोग गर्न लगेका सामग्रीको हिसाबकिताबसमेत चर्चामा आएको छ। यसले बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण, संस्थागत सम्पत्तिको प्रयोग र उच्च तहका कर्मचारीको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
बैंक स्रोतका अनुसार डेपुटी सीईओ राठीले आफ्नो नाममा बैंकबाट निकालिएका ३५ वटा मोबाइल फोन फिर्ता गरेका छन्। उच्च व्यवस्थापनका एक कर्मचारीको नाममा यति ठूलो संख्यामा मोबाइल निकालिनु र कर्मचारी बाहिरिने क्रममा मात्रै ती सामग्री फिर्ता हुनु आफैंमा बैंकको आन्तरिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने विषय भएको स्रोत बताउँछ।
त्यसैगरी, एसीईओ खनियाँसँग सम्बन्धित सामग्रीको हिसाबकिताब गर्ने क्रममा बैंकबाट आतिथ्य सत्कारका नाममा लगिएको ठूलो परिमाणको मदिरा ( रक्सी) को विषय पनि बाहिरिएको छ। बैंक स्रोतका अनुसार खनियाँले आफ्नो घरमा राखेका करिब १०० बोतल ब्रान्डेड मदिरा फिर्ता गरेका छन्। जसको मूल्य झन्डै २० लाख अनुमान गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार बैंकबाट आतिथ्य सत्कारका नाममा लाखौँ रुपैयाँबराबरको मदिरा लगिएको थियो। कर्मचारी बाहिरिने क्रममा त्यसको खोजी सँगै हल्लाखल्ला भएपछि घरमा राखिएका मदिरा फिर्ता गरिएको स्रोतको दाबी छ।
उच्च तहका कर्मचारीले संस्थाको नाममा खरिद गरिएका महँगा सामग्री व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेका थिए भने यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई संस्थागत सुशासन र बैंकिङ क्षेत्रको नैतिक मापदण्डसँग जोडिने गम्भीर बिषय बन्ने जानकारहरु बताउँछन् । अझ, ती सामग्रीको नियमित अभिलेख, स्वीकृति र प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था के थियो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनीहरुको तर्क छ।
बैंक नेतृत्वलाई लामो समयदेखि असहयोग गर्दै आएका कर्मचारीलाई सुविधा दिएर बिदा गर्नु व्यवस्थापनको अधिकार हो। बैंक छोड्ने क्रममा उनीहरूको जिम्मेवारीमा रहेका बैंकका सम्पत्ति, सुविधा र खर्चको पारदर्शी हिसाबकिताब हुनु अनिवार्य दायित्व पनि हो। कर्मचारीले पदमा रहँदा संस्थाबाट पाएको सुविधा र संस्थाको सम्पत्तिबीचको सीमा स्पष्ट नहुँदा त्यसको भार अन्ततः बैंकका सेयरधनी र निक्षेपकर्तामाथि पर्ने भएकाले पनि यो अनिवार्य सर्त मानिएको छ।
बैंकजस्तो संवेदनशील सार्वजनिक विश्वासमा चल्ने संस्थामा उच्च पदमा बसेका कर्मचारीका लागि ‘जवाफदेहिता’ सामान्य प्रशासनिक बिषय मात्र होइन, संस्थागत सुशासनको आधार मानिन्छ । त्यसकारण पनि उनीहरुले प्रयोग गरेको सामान सेवा सुविधा फिर्ता गरिएको हुन सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
यस सम्बन्धमा बुझ्न राठी र खनियासँग सम्पर्क गर्दा उनीहरु बोल्न चाहेनन्।
प्रतिक्रिया