प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दल नेपाली कांग्रेसका तथा सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रेस, न्यायालय र मानवअधिकारमाथिको हस्तक्षेप नेपाली कांग्रेसका लागि अमान्य हुने बताएका छन्।
नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देही शाखाले आज भैरहवा विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति देउवाले भने, “यो सरकारले सबै ठाउँमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवअधिकार आयोगमाथि पनि हस्तक्षेप गरिरहेको छ । यो कदापि मान्य हुँदैन ।”
सरकारका कामप्रति विरोध गर्दै उनले वाइडबडी, बालुवाटारलगायतका विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले ल्याएको बजेट कायकर्ता पालनपोषण गर्ने शैली भएको टिप्पणीसमेत गरे।
कोइराला निवासबाट सुरक्षा युनिट सुटुक्क हटाएपछि…
कोइराला निवासका सुरक्षाका लागि खटिएको सुरक्षा युनिटलाई सरकारले हटाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवास सुरक्षाका लागि खटिएको सशत्र प्रहरीको टोली बिहीबारबाट हटेको हो ।
विस २०५४ सालयता प्रहरीको सानो टुकडी कोइराला निवासको सुरक्षाका लागि खटिएको थियो । तर बिहीबारबाट सुरक्षाकर्मीको टोली सरकारले हटाएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले जानकारी दिए । सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नहुँदा ऐतिहासिक धरोहर मानिएको कोइराला निवास ‘असुरक्षित’ बनेको उनले बताए ।
कृष्णप्रसाद कोइरालाले निर्माण गरेको घर कोइराला परिवारमा अंशबण्डा हुने क्रममा डा. शेखर कोइरालाको भागमा परेको छ । पुरानो डिजाइनको घर पछिल्लो समय शेखरले विराटनगर आएका बेला प्रयोग गर्दै आएका छन् ।व्यक्तिगत सम्पति भएपनि कोइराला निवास अवलोकनका लागि सर्बसाधरणलाई सधै खुला छ ।
सुरक्षाकर्मीको टोली र्फकदा डाक्टर शेखर विराटनगरमा नै थिए । वषरै यता घरको सुरक्षाका लागि खटिएको टोली हटेपछि उनले आश्चार्य मानेको थिए । ‘सुरक्षाकर्मी हटाउने विषयमा डाक्टर कोइरालालाई पनि जानकारी गराइएन’ स्वकीय सचिव थपलियाले भने ‘सुरक्षाकर्मीहरुले पत्र आयो जान्छौं भनेर जानुभयो ।’
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि विस २०६२-६३ को जनआन्दोलनलाई सफल बनाउन कोइराला निवासको भूमिका छ । देशका तीनजना प्रधानमन्त्री कोइराला निवासबाटै हुर्किएका हुन् । पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाले निर्माण गरेको निवासबाट मातृका, वीपी र गिरिजाप्रसाद विभिन्न समयमा नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनहरुमा महत्वपूर्ण योगदान पूर्याएको कोइराला निवासलाई संग्रालयको रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवाज पनि बेलाबेला उठ्ने गरेको छ ।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले कोइराला निवासलाई संग्रालयको रुपमा विकास गर्न आग्रह गरेका थिए । आफूले डा. शेखरसँग संग्रालय बनाउने विषयमा कुरा गरेको भन्दै उनले विराटनगरका मेयर भीम पराजुलीलाई अगुवाई गर्न आग्रह गरेका थिए ।
हामीलाई जानकारी भएन : प्रजिअ
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसी सुरक्षा युनिट हटेको विषयमा प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी नभएको बताएका छन् ।‘सुरक्षा युनिट हटाउने विषयमा यहाँ कुनै निर्णय भएको छैन’ उनले भने ‘मैले पनि आज बिहान मात्र थाहा पाएँ ।’ सुरक्षा युनिट हटाउने विषय केन्द्रकै निर्णय भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी नभएको बताए ।
सरकार रेल र पानीजहाजमा रमायो, जनताले यातायात पनि पाएनन् : गगन थापा
प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दल नेपाली कांग्रेसका यूवा नेता गगनकुमार थापाले सरकार महत्वाकांक्षी योजनामा अल्झेको बताएका छन्। कांग्रेस सोलुखुम्बुले महाकुलुङ गाउँपालिकामा आयोजना गरेको जागरण अभियानलाई सम्बोधन गर्दै सांसदसमेत रहेका थापाले सरकारले जनताको आधारभूत आवश्यकताभन्दा रेल र पानीजहाजको महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेर अल्झने काम गरेको आरोप लगाए।
नेता थापाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका गतिविधिमा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले प्रमुख प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। गलत कामको खबरदारी आवश्यक भएकाले कांग्रेसले उक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले नेकपा सरकारको गलत कामको भण्डाफोर गर्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरे।
यो पनि पढ्नुहोस्
राणा र पञ्चायत ढाल्ने जय नेपालले अब कम्युनिस्ट सर्बसत्तावादलाई सदाका लागि ढाल्न निर्णायक आन्दोलन गर्दै
प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली सरकारले जनताका अधिकार माथि चौतर्फी हस्तक्षेप गरी प्रजातन्त्रमाथि नै हमला गर्न खोजेको बताएका छन्।
नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीको जिल्ला सम्मेलनलाई शनिबार मधवलीयामा सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले न्यायालय, स्वतन्त्र प्रेस र मानवअधिकारमाथि ओली सरकारले पञ्चायतमा भन्दा बढी नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए।
स्वतन्त्र प्रेस माथिको हमला प्रजातन्त्रमाथिको हमला भएको उल्लेख गर्दै काँग्रेस सभापति देउवाले प्रेसलाइ कमजोर बनाउन ल्याइएको मिडिया काउन्सिल बिधेयक कुनै हालतमा पास हुन नदिने बताए। ‘वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि हामी २००७ सालदेखिको लडेका छौं। त्यसलाई खोस्न काँग्रेसले कदापी दिँदैन’, सभापति देउवाले भने।
सरकारले न्यायपालिका र मानव अधिकार आयोगमाथि समेत हस्तक्षेप गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप पनि लगाए। ‘जुन देशमा न्यायालय, मानवअधिकार र प्रेस जगत स्वतन्त्र रहन पाउँदैन, त्यहाँ न प्रजातन्त्र रहन्छ न त्यो देशका नागरिक अधिकार सम्पन्न हुन्छन’, सभापति देउवाले भने। मानवअधिकार आयोगलाई नै सरकार अधिनस्थ राख्न खोजिएको भन्दै उनले सरकारका गलत कदमलाई सफल हुन नदिने बताए।
‘पञ्चायतका राजा भन्दा ओली तल्लो स्तरमा झरेर निरंकुशता लाद्न खोजिरहेका छन्। कम्युनिस्ट सर्बसत्तावादबिरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तयार रहनुस’, सभापति देउवाले कार्यकर्तालाई भने।
कार्यक्रममा बजेटप्रति टिप्पणी गर्दै देउवाले सरकारले आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्ता पोस्नेगरी बजेट ल्याएको बताए। ‘जनताले ट्याक्स तिरेको राष्ट्रको सम्पती र बिदेशबाट ल्यााएको ऋणले नेता कार्यकर्ता पाल्न पाइन्छरु जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्दैन ?’ सभापति देउवाले प्रश्न गरे।
कम्युनिस्ट सर्बसत्तावादबिरुद्ध लड्न काँग्रेसभित्र एकता हुन जरुरी भएको पनि देउवाले उल्लेख गरे। पार्टीले पार्टीलाई हराउने अन्तरघातको रोग निको नभएसम्म काँग्रेस बलियो हुन नसक्ने भन्दै उनले केही व्यक्तिलाई कारबाही गरेरै अन्तर्घातमुक्त हुने दावी गरे।
‘केही मान्छेलाई कारबाही गरेरै भए पनि पार्टीलाइ अन्तर्घात मुक्त बनाउनु पर्छ र त्यसमा हामी अगाडि बढेका छौं’, देउवाले भने। एकताबाटै काँग्रेस अबका दिनमा एक नम्बरको पार्टी बन्ने दावी गर्दै उनले त्यसको सुरुवात रुपन्देहीबाटै सुरु गर्न जिल्ला नेतृत्वलाई आग्रह पनि गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै पार्टी महामन्त्री डा। शशांक कोइरालाले पछिल्लो समय मुलुकमा अस्थिरता झन बढेर गएको बताए। दुई तिहाइको सरकारले जनताको हितका केही काम गर्न नसकेको भन्दै उनले कम्युनिस्ट सर्बसत्तावादबाट जनतासमेत निराश भइसकेको बताए।
काँग्रेसको इतिहास, कार्यकर्ता सबै राम्रो र बलिया भएकाले पार्टीभित्र एकता भए आगामी दिनमा कसैले हराउन नसक्ने दावी महामन्त्री कोइरालाको थियो।काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले ओली सरकारले ऋण खोजेर आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई घ्यू खुवाउने बजेट ल्याइएको टिप्पणी गरे। खाँणले ओली सरकार जनता प्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको बताए।
स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, मानवअधिकारको रक्षाकालागि नेपाली काँग्रेसले जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पछि नपर्ने भन्दै उनले प्रेस काउन्सिल, मानव अधिकार लगायतका नियन्त्रणमुखी विधेयकहरु कुनै हालतमा पास हुन नदिने बताए। नेता खाँणले राणा र पञ्चायत ढाल्ने जय नेपालले अब कम्युनिस्ट सर्बसत्तावादलाई पनि सदाका लागि ढालिदिने दावी गरे।
ओली सरकार अघिल्लो बर्ष दशककै भ्रष्ट प्रमाणित हुँदापनि बजेट उस्तै : नेपाली काँग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दल नेपाली काँग्रेसले सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रश्तुत गरेको बजेटले नेपाली जनतालाई राहत दिन नसक्ने दाबी गरेको छ । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दुईतिहाई मतको स्थायी सरकारले ल्याउने बजेट काम चलाउ सरकारले ल्याउने भन्दा पनि कमजोर देखिएको दाबी गरेका छन् ।
वितेको वर्षमा अनुपातका दृष्टीले दशककै बढी भ्रष्टाचारले आकार लिएको देखिएको दाबी गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा मुलुकको स्थिती खस्किएको देख्दा देख्दै दीर्घकालीन विकास र समृद्धीके खाका कारेर बजेट ल्याउनुको सट्टा तत्काललाई पपुलर हुनेखाल्को बजेट आएको काँग्रेसको ठहर छ । काँग्रेसले निम्न ११ बुंदामा सरकारको बजेटको टिप्पणी गरेको छ :
आदरणीय पत्रकार साथीहरु,
नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि तर्जुमा गरिएको बजेट उपर नेपाली कांग्रेसको अभिमत प्रस्तुत गर्ने क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा म यहाँहरुलाई पार्टीका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
मुलुकको समृद्धि यात्रामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नाताले रचनात्मक सहयोगको भूमिका हामीले निरन्तर निभाउँदै आएका छौं । गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने घोषित नीतिका क्रममा वर्तमान बजेटलाई वस्तुगत ढंगले विश्लेषण गर्नु र बजेटमा रहेको विरोधभाष, कमजोरी र दिशाहिनतालाई चिरफार गर्दै सरकारलाई ऐना देखाउनु र जनतालाई वास्तविकता बुझाउनु प्रतिपक्षको कर्तव्य हुन्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा बिर्षिइएको तीन तथ्य
१. शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र तीन तहको स्थिर सरकार निर्माण भएको वर्तमान देशले यस्तै ‘कामचलाउ प्रकृतिको’ बजेट अपेक्षा गरेको थिएन । नविन कार्यक्रम, दुरगामी लक्ष्य र जोखिम मोल्न सक्ने क्षमताको खोजी थियो, तर बजेट मार्फत सरकारले त्यो आँट र क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेन ।
२. दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनले निर्वाचनको मैदानमा नागरिक पंक्तिमा वितरण गरेको व्यापक सपनाहरुको स्मृति यतिबेला गरिनु स्वभाविक हुन्छ । ती सपना र वर्तमान बजेटको यथार्थ तुलना गरिरहँदा प्रश्न जन्मछ यस्तै बजेटको परिणाममा पाँच वर्षमा ती सपनाहरुको दश प्रतिशत हासिल हुन संभव छ रु त्यो संभावना र संकेत बजेटमा देखिएन ।
३. प्रथम पाईला सहज र सुरक्षित ढंगले टेक्न नसक्दा त्यसको ठाडो असर दोस्रो पाइलालाई पर्दछ नै । वर्तमान सरकारको प्रथम बजेटले छाडेको अलमल, अलपत्र योजना र करिव सबै पुरानै अधुरा सपनाहरुको भारी दोस्रो वर्षको बजेटलाई बोकाइएको छ । परिणाम भिन्न हुनेछ भन्ने कुनै भिन्न संकल्प र सुयोग्यताको संकेत देखिन्न ।
लोकप्रियता कि लोकहित रोज्ने ?
४. बजेटको आकार वृद्धि गर्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धिको हाम्रो परम्परागत चुनौतीको निदान बदलिएको परिस्थितिमा खोजिन जरुरी थियो र छ तर अनुकुल परिस्थितिको वितेको वर्षमा त्यसमा कुनै प्रगति हुन सकेन, आय स्रोत र क्षमताको वृद्धि नगरी बजेटको आकार दोस्रो वर्षमा अनपेक्षित रुपले बृद्धि गरियो तर परिणाम भिन्न हुने आधार देखिन्न ।
५. तत्कालै चुनाव मैदानलाई प्रभावित गर्ने ढंगले बजेटहरु तर्जुमा गर्ने गरिएका वौद्धिक प्रतिक्रियाहरुले विगत देखि नै हाम्रो अर्थतन्त्रप्रति गहिरो चिन्ता प्रकट गरि आएका छन् । वर्तमान सरकारले तत्कालिन क्षणिक लोकप्रियताको लोभमा नफसेर लोकहितको दिर्घकालीन ठोस परिणाममुखी लक्ष्यमा आफूलाई सर्मपित गर्न सक्नु पर्दथ्यो । तर त्यो अवसर गुमायो मात्रै होइन तत्कालीन सतही प्रशंशा खोज्नुको परिणाममा दिर्घकालीन दुष्परिणामलाई बजेटले विजारोपण गरेको छ ।
असन्तुलनको बाटो सन्तुलनको खोजी !
६. प्रशासनिक खर्चको आकार घटाउदै जाने, पुँजीगत बजेट बढाउँदै लैजाने र खर्च क्षमता वृद्धि गर्ने समृद्धिका लागि आवश्यक सन्तुलनलाई गति दिने गरी विषय प्रवेश वर्तमान सरकारको दोस्रो बजेटमा पनि हुन सकेन । बजेटको एक चौथाई करिव मात्रै पुँजीगत बजेटको निरन्तरता यो वर्ष पनि हुनु सरकार दुई तिहाइको हुनु र नहुनुको अर्थमा कुनै भिन्नता भएन ।
तिव्र समृद्धिको कथा हाल्ने तर त्यही न्यून पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन नसकेको वार्षिक वास्तविकताको पीडालाई कार्पेटमुनी छोपेर अघि बढ्ने असन्तुलनको स्थितिबाट सरकार मुक्त हुन सकेको छैन । सार्वजनीक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सुझाएको विषयहरुमा सरकार गम्भीर देखिएन । ९ सय ८१ अर्वको राजश्वले ९ सय ५७ अर्वको चालुखर्च मात्र धान्न सक्ने देखिन्छ । विकास खर्चका लागि ३ खर्व विदेशी ऋणको प्रतिक्षा तथा २ खर्व स्वदेशी ऋणको जोहो गर्नुपर्ने स्थिति अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ ।
७. अघिल्लो वर्षको बजेटमा लाखौं रोजगारी सृजना गर्ने उद्घोष गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरियो र ३ अर्व १० करोड रुपैया विनियोजन गरियो । एक वर्ष भरिमा सो कार्यक्रमबाट केवल एक सय युवाले रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्य पेश गर्ने स्थितिमा सरकार पुगेन । उच्चशीक्षा हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखी पाँच प्रतिशत व्याज अनुदानमा रु. ७ लाखसम्म ऋण उपलव्ध गराईने र व्यवसायी बनाउने कार्यक्रमबाट केवल एक दर्जन युवाले केही नविन थालनी गरेको विवरण पेश गर्ने स्थितिमा सरकार छैन ।
अघिल्लो वर्षको यो वस्तुगत समिक्षाको जगमा त्यसलाई परिणाममुखी ढंगले सुधार गर्ने संकल्प, योजना र कार्यक्रम बजेटमा छैनन् । परिणाममा उही परिणामको ‘कपि पेष्ट’ यो आर्थिक वर्षमा हुनेछैन भन्ने आधार निर्माण वर्षको गम्भीरता भन्दा प्रचारवाजीको आत्मसन्तोष मात्रै देखिन्छ ।
८. कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई असर गर्ने गरी समायोजन विधेयक ल्याएर सिंगो कर्मचारी प्रशासनलाई अघिल्लो वर्ष असन्तुष्ट बनाएको सरकारले दोस्रो बजेट मार्फत तलब वृद्धि गरी रिझाउने प्रयत्न जरुर गरेको छ । तर चर्को बजार मुल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्नुको सट्टा ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिति हुने लक्ष्य राखेर यो बजेटले महंगी बढाउने कुरा सरकार आफैले स्वीकार गरेको छ । बढेको तलवमान राष्ट्र सेवक कर्मचारीका लागि ‘शितल मिठाई’ भन्दा फरक नहुने प्रष्ट छ ।
९. शोधनान्तर घाटा न्युन गर्दै लैजाने तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरु निर्माण गर्न बजेट गम्भीर देखिएन । यो वर्ष तेह्र खर्ब उकालो लाग्ने व्यापार घाटा कम गर्न बजेटको ध्यान आलुचिप्स र केराउतिर केन्द्रीत देखिन्छ तर जुन आकारको व्यापार घाटा छ त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन त्यही आकारको निर्यात प्रवर्धनमा सरकारको दृष्टी र जोड देखिएन ।
संघीयता यसरी बलियो कसरी ?
१०. तीन तहको सरकारको संवैधानिक व्यवस्था रहेको र निर्वाचन मार्फत स्थापित भएको बेला विगतको वाध्यात्मक स्थितिलाई संघीयता अनुकुल ढालेर सांसदलाई नीति, विधी, थिती र सिंगो बजेटको नीति निर्माताका रुपमा उच्च छवी र वैचारिक गरिमाको नायकत्व निर्माणमा मार्ग प्रसस्त गर्ने क्षमता बजेट मार्फत सरकारले निर्माण गर्न सकेन ।
आफ्नो क्षेत्रका मतदाताको भावना बमोजिम विकास कार्यमा सोझै सहभागिता सांसदले चाहनु अनौठो होइन तर स्थानीय वडा तहसम्म जननिर्वाचित सरकारहरु भुमिकामा रहेका बेला सांसदको अलग र विशेष भूमिकालाई स्थापित गर्न चुक्नु सरकारको नेतृत्वमा रहेको शासकीय क्षमताको कमी हो ।
११. समग्र बजेटको आकार बढ्दा त्यो बढेको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम बढाउने संघीयता संवेदनशील मनोविज्ञान बजेटमा देखिएन । प्रदेश सरकारले अभ्यासको प्रथम वर्षमा सार्थक परिणाम दिन सकेनन् तर त्यसका लागि नविन अभ्यास भन्दा बढी जिम्मेवार केन्द्र सरकार छ ।
पर्याप्त वजेट र पर्याप्त कर्मचारी उपलव्ध नगराउनु केन्द्र सरकारको दोष थियो । बजेटले संघीयतालाई सार्थक बनाउन अघिल्लो वर्षको कमजोरी पहिचान गरेर अघि बढ्ने संकेत दिएको छैन । बरु अघिल्लो बजेटमा उपलव्ध गराइएका समपुरक र विशेष लगायतका अनुदान घटाइएको
छ ।
अन्यौलको ‘कपी पेष्ट’
सैद्धान्तिक अन्र्तविरोधको प्रभावमा परेको स्थितिमा बजेट निर्मित भएको देखिन्छ । एकातर्फ कम्युनिष्ट दर्शनको शास्त्रिय मनोविज्ञान अर्कातर्फ लोकतान्त्रिक संविधानको वस्तुगत यथार्थ । तर कांग्रेसले विगतमा लिएको अर्थनितिलाई गलत भनेर सत्तामा पुगेपछि केही पपुलिष्ट विषयहरु गाँसेर त्यही नीतिको मूल बाटोमा हिड्नु परेको अवस्थामा आजको कम्युनिष्ट सरकार छ ।
नेपाली कांग्रेसकै पालामा शुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र अन्य कार्यक्रममा बजेट छुट्टाएर वाचन गर्नु पर्ने भन्दा अन्य कुनै मौलिक प्रस्तावना दोस्रो बजेटमा आइपुग्दा पनि कम्युनिष्ट सरकारबाट प्रस्तुत हुन सकेको छैन । लोक रिझँ्याइका केही पुरानै कार्यक्रमका बलमा मुलुकको समृद्धि यात्रालाई न त नविनता दिन सकिन्छ न त ठोस परिणाम । समग्रमा दोस्रो वर्षको बजेटले पहिलो वर्षको बजेटको अन्यौललाई ‘कपी पोष्ट’ गरेको छ, केही रंग भरेर ।
पूर्वाधारमा लगानी १०० अर्वबाट १६३ अर्व पु-याउनु सकारात्मक छ तर ठोस परिणाम प्राप्तीको गम्भीरतातर्फ भन्दा वितेको वर्षमा झै निर्मित कालोपत्रेको विवादास्पद आंकडा प्रचारको प्रवृत्तितर्फ मुलुकको चिन्ता छ ।
वितेको वर्षमा अनुपातका दृष्टीले दशककै बढी भ्रष्टाचारले आकार लिएको देखियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा मुलुकको स्थिती खस्कियो । विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको ‘डुइङ विजनेस इंडेक्स’ ले लगानीको वातावरणमा तुलानात्मक रुपले प्रतिकुलताको ग्राफ प्रस्तुत ग-र्यो ।
वुढी गण्डकी जस्तो बहुउद्देश्यीय परियोजना विना प्रतिश्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिनु, आवश्यकता भन्दा बढी रुख काट्ने प्रस्तावका कारण निजगढ विमानस्थल अलपत्र पर्नु, नब्बे प्रतिशत काम सकिएको मेलम्ची परियोजना कमिसनको खेलका कारण अवरुद्ध हुनु, वितेको वर्षमा कम्युनिष्ट सरकारको शुसासनको उपहार थियो देशलाई । वर्तमान वजेटको सफलता सरकारको आफ्नै शैली र प्रवृत्तिमा निर्भर छ । प्रवृत्ति रुपान्तरणका लागि दवाव दिन प्रतिपक्षीका रुपमा हाम्रो दायित्व हो र यसलाई हामी निर्वाह गर्नेछौं ।
जय नेपाल !
विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता
यो पनि
संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा बजेट सम्बन्धी राखेको धारणा :
डा. डिला सग्रौला
वितरण मुखी थामथुमे वजेट २०७६-०७७
माननिय अर्थमन्त्रिले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७६ -०७७को वजेट समग्रमा हेर्दा वितरणमुखी थामथूमे प्रकृतिको नै देखिन्छ । यो अलमलिएको दिशाहिन छ ।यसो भन्नुका विभिन्न कारणहरु छन् ।
१.स्थिर सरकारले जोखिम मोल्न सकेन :
यो स्थिर सरकारले जोखिममोलेर भएपनिमूलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ कोर्षमा लैजानु पर्दथ्यो । तर यथास्थितिवादी, सबैलाई रिझाउने बजेट प्रस्तुत गर्नाले सरकारले पाएको ऐतिहासिक अवसरलाई गुमाएको देखिन्छ । यसले राष्ट्रिय समृद्धिको दिर्घकालीनअवसरको ढोकाखोल्नु भन्दापनिअल्पकालीन रुपमालाभप्राप्तगर्ने किसिमले बजेट प्रस्तुतहुँदानयाँआर्थिक समृद्धिको विजारोपण हुन सकेन ।
२.बजेटको आकार ठूलो
यस वर्ष १२ खर्वको मात्र बजेट खर्च हुने भनिएकोमाआगामीवर्षको बजेटको आकार बढेर १५ सय खर्व ३२ अर्व पु¥याउनु अस्वभाविक र अविश्वासनिय छ । किनभने बजेटको क्षमता हेर्ने हो भने यो सालको अनुमानितखर्च १२ खर्वमा १५ प्रतिशत वृद्धि, स्रोत हेर्ने हो भने हजार अर्व राजश्व, दुई सय अर्व विदेशी ऋण, ५० अर्व अनुदान र १७५ अर्व स्वदेशी ऋण देखिन्छ । यसरी विकास बजेटको धेरै हिस्सा स्वदेशी र विदेशी ऋणमा भरपर्ने अवस्थाज्यादै चिन्ताजनक रहेको छ ।
अरु सँग ऋण लिएर पैसा बड्दा देश सम्बृद्धी कहिलै पनिहुदैन । वजेटले मुलुकलाई घुमाइफिराई आफ्नै पार्टिकाकार्यकर्ताहरुलाई खुसीबनाउने किसिमको गरिएको छ । यसले दिर्घकालिनहितगर्न सक्दैन । वजेट कार्यान्वयन नै हुननसक्ने महत्वकांक्षी रुपमा प्रस्तुतभएको छ ।
३.वितरणमुखी बजेट
सुधार गर्न सकिने ठूलो अवसर यो सरकारलाई हुँदाहुँदै पनि सस्तो लोकप्रियताको आधारमावजेटलाई वितरण गरिएको छ । तलव, वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा जस्ता शिर्षकमा रकमविनियोजन गरी आफ्नाकमिकमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्नगरिएको छ । नयाँकार्यक्रमल्याउने खोजिएन । मुद्रास्फिती बढी सर्वसाधारणले धान्ने नसक्ने गरि महंगी बढ्ने सम्भावना छ । वित्तियअनुशासन र मितव्ययिता बाट विचल्लीत भै मूलतः यो वजेट वितरणमुखी बन्नपुगेको छ ।
४.बजेटले नेपालीको काँधमा ऋण थुपा-यो
दुई तिहाईको सरकारले दीर्घकालिन सोचको आधारमा बजेट ल्याउन सकेन । रणनितीक महत्वकानयाँ ठूला र दीर्घकालिनआयोजनाहरु वजेटमाविनियोजन गरिएको छैन । यसले हरेक नेपालीको काँधमाथप १६ हजार ऋण बोकाएको छ । बुढीगण्डकी आयोजनाविराटनगर .जस्तो ऐतिहासिकशहरलाई पनिवजेटले वेवास्ता गरेको छ । डिजेल, पेट्रोलको मूल्य बजेट आउना साथ बढेको छ ।
५.रोजगारी दिननसक्ने
श्रम क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था र विकृतिअन्त्यगर्ने बारे बजेट मौन छ । जस्तो नेपालको एक प्रमुख रोजगार गन्तव्य, मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी रोकिए सँगै लाखौ नेपालीयुवाहरु रोजगारीको लागिमलेसियाजानबन्चितभएका छन् तर रोजगारी खुलाउने तर्फ सरकारको पहल देखिएन ।
पाँचलाखलाई रोजगारी सिर्जनागर्न भनिएको छ । त्यसको पनि स्पष्ट आधार देखिदैन । सबै स्थानीयतहमा रोजगार केन्द्र खोल्ने कुरा छ । तर रोजगार केन्द्रमागइसकेपछि कसरी उनीहरुको सीप,तालिम र पुँजी वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्ने बारे सरकार मौन छ ।
६.आर्थिक वृद्धिदर
यस वर्ष ८ प्रतिशतको वृद्धिदर तोकिएमापनि ६.८ प्रतिशतमात्रहासिलभयो । आगामीवर्ष ८.५ को लक्ष्यलिएको छ । यसको लागि योजनागत चुस्तता, अहिलेकाआर्थिक क्षेत्रमा ठूलो सुधार एवं नयाँआथिृक क्षेत्रको पहिचान र नीतिगतप्रोत्साहन चाहिन्छ । यो कुनै पनि कुराको गम्भिर सम्बोधन बजेटमा भएन कसरी आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ ?
७.संघियता प्रति उदासिन
सरकारले स्थानीयनिकायको क्षेत्रलाई मिचेर बजेट ल्याएको छ । प्रदेशलाई करिव साढे ६ प्रतिशत रुपैया मात्र छुट्याइएको छ । जवकिगतवर्ष ८ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो । तर बजेटको आकार बड्दा समेत स्थानीयतहले गतवर्षको जति १४ प्रतिशत रुपैयाँमात्र बजेट पाएँ । स्रोतको बाँडफाँडमा देखिएको यस्तो प्रवृतिले संघीयता प्रति यो सरकार उदासिन देखिन्छ ।
८.महत्वकांक्षी लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा
अघिल्ला परियोजनाको उपलब्धी र प्रगातिको समिक्षानगरी फेरि नयाँ परियोजनामाकार्यक्रमल्याउने पुरानो रोगले यो बजेट पनिप्रभावितभएको छ । जस्तो श्रम विदेशिने क्रमलाई कमगर्न हरेक वर्षको वजेटमा रोजगारी सम्बन्धीविभिन्नखालकाकार्यक्रमको घोषणा गरिन्छ । गतवर्ष वजेट ल्याउँदा घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगारकार्यक्रम बाट कतिउपलब्धी भयो ?
राष्ट्रपति महिलाउत्थानकार्यक्रम र योगदानमाआधारित सामाजिक सुरक्षाले कतिलाई फाईदा पुरायो भन्ने समिक्षानगरीकन बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैले बजेटको लक्ष्यहरु प्रचारमुखी र कार्यान्वयनपक्ष अविश्वासनिय छ ।
९.बजेट कर्मकाण्डी र पराम्परावादी मात्र
वजेट सस्तो लोकप्रियताको कार्यक्रमको पुलीन्दानभई उद्देश्य केन्द्रित, प्रतिफलदिने खालको हुनु पर्ने हो । तर त्यो हुन सकेन । बजेट केवलविकास केन्द्रीतनारा अनुसार वजेट आउनु पर्दथ्र्यो । सम्बृद्धीको लागिनारालाई वजेट र कार्यक्रमले समेट्नु पथ्र्यो त्यो हुन सकेन । वजेट केवल परम्परागत, कर्मकाण्डी, वस्ताविकता भन्दा टाढा,थामथुमे, कामचलाउ, आत्मा सम्मानमा रमाउने खालको बन्न पुग्यो । माछो माछो भ्यागुतो भने जस्तै अपेक्षागरिएको यो आ.व. २०७६-०७७को वजेटले आमनागरीकलाई खुसीपार्न सकेन ।
१०. पर्यटनको नयाँ गन्तब्य खोज्न सकेन
बजेटमा सन् २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटन नेपाल भित्राउने भनिएतापनि पर्यटनको नयाँ गन्तब्य पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, लुम्बिीनि र मुक्तिनाथ जाने द्रुत मार्ग खोली नेपालमा हजारौं पर्यटन भित्राएर समृद्ध नेपाल बनाउन सकिने कार्ययोजना बजेटमा आउन सकेन । पर्यटनको नयाँ गन्तब्य बिना कसरी २० लाख पर्यटक नेपाल भित्रन सक्छन् ?
प्रतिक्रिया